रांची : भूमि अधिग्रहण संशोधन बिल के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की. ज्ञापन सौंप कर कहा गया कि भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन आदिवासियों–मूलवासियों की भावनाओं के विपरीत है. इसको लेकर जनता में आक्रोश है. सरकार आदिवासियों एवं मूलवासियों की जमीन का अधिग्रहण कर कॉरपोरेट घरानों को औने-पौने दाम में देने की साजिश रच रही है.
कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बिल में संशोधन किया गया है. राज्य सरकार ने अडाणी पवार प्लांट के लिए राज्य की ऊर्जा नीति में संशोधन कर सालाना करीब 294 करोड़ रुपये का लाभ अडाणी को पहुंचाने का काम किया है. ऐसे में 25 वर्षों में लगभग 74 सौ करोड़ रुपये का नुकसान राज्य सरकार को होगा, जिस पर महालेखाकार ने भी सवाल उठाया है. डॉ कुमार ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था के साथ-साथ प्रशासनिक तंत्र भी पूरी तरह से फेल चुका है. लगातार भूख से मौत की खबरें आ रही है,
जिसे सरकार बीमारी से मौत की बात कह कर कर पल्ला झाड़ ले रही है. कहा गया कि राज्य के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव एवं उनकी पत्नी विधायक निर्मला देवी की पुत्री अंबा प्रसाद को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे मामले में फंसाने का काम किया जा रहा है. प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सह प्रभारी उमंग सिंघार, विधायक सुखदेव भगत, निर्मला देवी, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी, डा रामेश्वर उरांव, जोनल को-ऑर्डिनेटर केशव महतो कमलेश, अशोक चौधरी, आलोक कुमार दूबे, कुमार राजा, संजय पांडेय, कुमार गौरव, विनय सिन्हा दीपू, डॉ विनोद सिंह, ज्योति सिंह मथारू, सलीम खान, प्रेम कुमार, राजेश सिन्हा सन्नी, उज्ज्वल तिवारी, अंबा कुमारी, संजीत यादव, विशाल तिर्की शामिल थे.
