दक्षिणी छोटानागपुर में फ्लैगशिप योजनाओं की हुई समीक्षा
रांची : दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल के जिलों में चल रही फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पुराने पाठ्यपुस्तक विद्यालय को लौटाने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र दिया जायेगा.
उन्होंने कस्तूरबा विद्यालयों में गलत नामांकन नहीं होने देने के निर्देश दिये. कहा कि गलत नामांकन चिह्नित कर रद्द करें. कस्तूरबा स्कूलों से पास होनेवाली प्रतिभाशाली लड़कियों को राज्य के इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में शिक्षा लेने योग्य बनायें.
आत्मसंतुष्टि के लिए काम करें : श्री दास ने बैठक में मौजूद उपायुक्तों कोसलाह दी कि वे डयूटी के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंतुष्टि के लिए काम करें. उन्होंने कहा कि जनशक्ति में ही सरकार की शक्ति निहित है.
गांव के लोग अपने गांव में अपना काम करायेंगे. आदिवासी विकास समिति और ग्राम विकास समिति लोगों को विकास से जोड़ कर उनकी गरीबी दूर करेगी. पांच लाख रुपये तक की विकास योजनाओं का पैसा सीधे इन समितियों को मिलेगा. ग्रामीण सामूहिक रूप से प्राथमिकता के अनुसार योजना का चयन कर काम करा सकेंगे.
आठ जिलों में लगेंगे रेडी टू ईट फूड के प्लांट: मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्ट फोन दिया जायेगा. सीडीपीओ सेविकाओं को स्मार्ट फोन के उपयोग से आंकड़े अपडेट करने के लिए प्रशिक्षित करेंगी. उन्होंने कहा कि राज्य के आठ जिलों में रेडी टू ईट फूड का प्लांट लगाया जायेगा. जनवरी 2019 से प्लांट का काम शुरू होगा. प्लांट से आंगनबाड़ी केंद्रों तक रेडी टू ईट का परिवहन सखी मंडलों द्वारा किया जायेगा.
24 मई को जल संग्रहण दिवस : मुख्यमंत्री ने कहा कि 24 मई को पूरे राज्य में जल संग्रहण दिवस मनाया जायेगा. उसी दिन से राज्य में 1000 तालाब की खुदाई शुरू होगी. सात जून तक तालाबों का निर्माण पूरा कर लिया जायेगा. तालाबों की सूची पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य पर सरकार का विशेष फोकस है. राज्य में बाल विवाह पर पूरी तरह से रोक लगायी जाये. उन्होंने उपायुक्तों से कहा कि राज्य में छह प्रतिशत मृत्यु गर्भपात से होना दुखद है. समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त अमित खरे, अपर मुख्य सचिव वित्त सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ सुनील कुमार वर्णवाल समेत अन्य विभागों के प्रधान सचिव, सचिव के अलावा रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला व लोहरदगा के डीसी मौजूद थे.
योजनाएं लागू करने में बैंकों का सहयोग नहीं
रांची़ : मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार गरीबों से जुड़ी योजनाओं को तेजी से लागू कर रही है. लेकिन, इसमें बैंक पूरी तरह सहयोग नहीं कर रहे हैं. राशि जमा होने के बाद भी लाभुकों को पूरी राशि नहीं मिल रही है. बैंक लोगों को दौड़ाना बंद करें. श्री दास प्रोजेक्ट भवन में सभी बैंकों के राज्यस्तरीय प्रमुखों, महाप्रबंधकों व उप महाप्रबंधकों के साथ आयोजित बैठक में बोल रहे थे. श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बैंकों की सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं.
उन्होंने बैंकों को आधार सिडिंग के लिए मुख्यालय व जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाने का निर्देश दिया. बीडीओ द्वारा प्रमाणित करने पर आधार सिडिंग में आनाकानी नहीं होनी चाहिए. बैंक सखी मंडलों पर भी ध्यान दें. सखी मंडलों की मदद से बैंकों के काफी काम हो सकते हैं. हर पंचायत भवन या सुरक्षा बलों के कार्यालय में बैंक एटीएम खुलने चाहिए.
संवेदनशील बनें बैंक: मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि के लाभुकों को भी बैंकों द्वारा दौड़ाने की सूचना मिलती रहती है. ऐसा नहीं होना चाहिए. उन्होंने सहयोग नहीं करने वाले बैंकों पर कार्रवाई का आदेश दिया.
मुख्यमंत्री ने फोन नंबर 181 पर बैंकों से संबंधित शिकायतें आमंत्रित करने को भी कहा. बैंक विलफुल डिफॉल्टर की सूची उपायुक्तों को भेज कर ऋण वसूली में उनकी मदद लें. बैठक में विकास आयुक्त अमित खरे, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डाॅ सुनील कुमार वर्णवाल, विभिन्न जिलों के उपायुक्त व बैंकों के राज्यस्तरीय अधिकारी उपस्थित थे.
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में झारखंड पीछे
रांची़ : प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में झारखंड अभी भी लक्ष्य से काफी पीछे है. वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 को मिला कर कुल 3,81,440 पीएम आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया था. इसके विरुद्ध राज्य में 1,80,324 आवास का ही निर्माण हुआ है. विभाग ने कार्य प्रगति के मुताबिक योजनाओं की संख्या का आकलन किया है.
हालांकि विभाग को वर्ष 2016-17 में काम करने का समय नहीं मिला था. यह योजना 2016-17 के नवंबर माह में शुरू हुई थी. वहीं झारखंड में इसकी शुरुआत एक फरवरी 2017 को हुई. इस तरह वित्तीय वर्ष 2016-17 में काम करने का मौका ही नहीं मिला. यानी जो भी काम हुए, वह वर्ष 2017-18 में हुए. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने तीन दिनों तक इस योजना की समीक्षा की. प्रमंडलवार योजना की समीक्षा के दौरान सारे उपायुक्तों को आवश्यक निर्देश भी दिया.
उपायुक्तों से कहा कि वे योजनाओं की लगातार समीक्षा करें. उन्होंने बरसात के पहले ज्यादा से ज्यादा काम करने लेने को कहा है. मुख्यमंत्री ने लक्ष्य के मुताबिक काम करने को कहा है, ताकि समय से सारी योजनाएं पूरी हो सकें. उन्होंने उपायुक्तों को केंद्र प्रायोजित सारी योजनाओं पर फोकस करने को कहा है.
क्या है जिलों की स्थिति : समीक्षा में पाया गया कि पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम के साथ ही बोकारो, देवघर, रामगढ़ व सिमडेगा में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की स्थिति अच्छी है. यहां बेहतर काम हुए हैं, लेकिन पाकुड़, रांची, कोडरमा, चतरा व गोड्डा में योजना की स्थिति अच्छी नहीं है. ऐसे में इन जिलों को स्थिति सुधारने का निर्देश दिया जा रहा है.
मुख्यमंत्री ने ये निर्देश भी दिये
108 मोबाइल चिकित्सा वैन कॉल आने के चार मिनटों में मरीजों तक पहुंच रहा है. बेहतर काम करनेवाले इन वैन चालकों को सम्मान मिलना चाहिए.
सभी उपायुक्त सौभाग्य योजना की लगातार समीक्षा करें. विद्युतीकरण कार्य में आनेवाली सभी बाधाएं दूर की जानी चाहिए.
लोहरदगा और सिमडेगा ओडीएफ हो चुके हैं. गुमला, खूंटी और रांची को भी ओडीएफ का लक्ष्य जल्द पूरा करना चाहिए. हर हाल में इस वर्ष महात्मा गांधी की जयंती पर पूरे राज्य ओडीएफ घोषित होना चाहिए.
