झारखंड : वसूली की बातें बंद करें, अब गड़बड़ी करनेवालों को नहीं बख्शेंगे : रघुवर दास

सीधी बात कार्यक्रम में सुनी गयी लोगों की शिकायतें

रांची : जनसंवाद केंद्र के तीन वर्ष पूरा होने पर खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने एक ओर जहां बेहतर काम करनेवाले अधिकारियों की हौसला अफजाई की, वहीं गैर जिम्मेदार अफसरों को साफ चेतावनी दी कि गड़बड़ी करने पर वे बचने वाले नहीं हैं.

मंगलवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद सीधी कार्यक्रम में श्री दास ने कहा कि इन तीन सालों में 1.55 लाख से ज्यादा शिकायतों का निष्पादन हुआ. यह सिद्ध करता है कि जनता का शासन पर विश्वास बढ़ा है.

इसी क्रम में पश्चिमी सिंहभूम के लागिया पंचायत के मुखिया व पंचायत सचिव द्वारा मनरेगा में गड़बड़ी करने व मजदूरों का भुगतान नहीं किये जाने के मामले में उपायुक्त ने बताया कि दोनों से वसूली की प्रक्रिया चल रही है. इस पर मुख्यमंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि यदि गड़बड़ी हुई है तो मुखिया व पंचायत सचिव पर मुकदमा कर कार्रवाई करें. नोटिस और वसूली की बातें अब बंद होनी चाहिए. गड़बड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जा सकता है.

पंचायत सचिव को करें गिरफ्तार : वहीं चतरा के सलईया पंचायत में सोलर लाइट की खरीद में हुई गड़बड़ी की शिकायत पर उपायुक्त ने बताया कि इस मामले में मुकदमा दर्ज कर मुखिया की गिरफ्तारी की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने पंचायत सचिव की गिरफ्तारी के बारे में पूछा तो कहा कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है. इस पर मुख्यमंत्री ने कुर्की करने का निर्देश दिया. एसपी ने दो दिन के अंदर पंचायत सचिव की गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिया.

छोटी-छोटी शिकायतें मुख्यालय तक नहीं आये : मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन यह सुनिश्चित करे कि हर छोटी-छोटी शिकायतें मुख्यालय तक नहीं आये. जनता की समस्याओं और दिव्यांगों के प्रति अधिकारी संवेदनशील बनें.

दिव्यांग दया के पात्र नहीं हैं. हमें उन्हें उनका वाजिब हक देना है. उन्होंने कहा कि आवंटन के अभाव में कोई भी कार्य अधूरा नहीं रहना चाहिए. जिले में अनटाइड फंड (अनाबद्ध राशि) से भी उपायुक्त अपने स्तर से कार्य सुनिश्चित करायें. वहीं छोटे-छोटे मामलों व विकास कार्यों को टेंडर की प्रक्रिया में उलझाने की बजाये, ग्राम विकास समिति व ग्राम स्तर पर अन्य समिति बनाकर उसे जल्द से जल्द निष्पादित करें.

स्थानीय समिति बना कर करायें छोटे काम

बोकारो के उच्च विद्यालय चांदो में कमरे का निर्माण नहीं होने के कारण पेड़ के नीचे विद्यार्थियों को पढ़ाई करने की शिकायत पर बोकारो डीसी ने बताया कि भवन निर्माण से संबंधित दस्तावेज राज्य मुख्यालय को भेजा गया है. इस पर सीएम ने कहा कि कुछ निर्णय खुद भी लें. हर मामले में राज्य से निर्देश लेने की आवश्यकता नहीं है. गांव के छोटे-छोटे काम स्थानीय समिति बना कर करायें. विद्यालय भवन का कार्य भी अविलंब कराने का निर्देश उपायुक्त को दिया.

दिव्यांगों की समस्याओं का करें समाधान

गुमला के बालेश्वर साहू ने कृत्रिम पैर लगाने के लिए आवेदन दिया था. परंतु अभी तक उन्हें सहायता नहीं मिल पायी है. इस मामले में उपायुक्त ने कहा कि आवंटन के लिए समाज कल्याण विभाग को पत्र भेजा गया है. मुख्यमंत्री ने अधिकतम एक सप्ताह के अंदर इस समस्या के निष्पादन का निर्देश दिया. वहीं गुमला के ही 80 प्रतिशत दिव्यांग रमेश टोप्पो को बैटरी रिक्शा उपलब्ध कराने के मामले में मुख्यमंत्री ने दो दिन में आवंटन उपलब्ध कराने का निर्देश समाज कल्याण विभाग को दिया.

अवैध मोटर लगाने वालों पर करें कार्रवाई

गिरिडीह के चितमाडीह, हजारीबाग के केरेडारी व कोडरमा के इंदरवा बस्ती में जल संकट को देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पेयजल को लेकर गंभीरता दिखायें. अधिकतम एक सप्ताह में समस्याओं को दूर करते हुए जलापूर्ति दुरुस्त करने की हिदायत दी. साथ ही पेयजल आपूर्ति में अवैध रूप से मोटर लगाकर पानी लेने वालों के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा करने वालों के विरुद्ध आर्थिक दंड लगायें. साथ ही मोटर जब्त करने की भी कार्रवाई करें.

स्थानीय लोगों को दें पुस्तकालय की देख-रेख का जिम्मा

गढ़वा में अनुमंडल स्तर का पुस्तकालय देख-रेख के अभाव में जर्जर हो गया तथा उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है. इस शिकायत पर उपायुक्त ने कहा कि वे खुद इस पुस्तकालय की देखरेख कर रही हैं. समस्याओं को दूर कर लिया गया है. इस पर मुख्यमंत्री ने स्थानीय स्तर पर एक कमेटी बनाकर पुस्तकालय की देख-रेख का जिम्मा सौंपने का निर्देश दिया.

एक सप्ताह में होगा फसल बीमा का भुगतान

रामगढ़ में किसानों द्वारा 2015 में फसल बीमा कराया गया था, परंतु अब तक अधिकांश किसानों को बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया है. इस शिकायत पर विभागीय सचिव ने कहा कि भुगतान में अंचल के सीमांकन की समस्या आयी है. आवंटन की कोई समस्या नहीं है. उपायुक्त से बात हो गयी है. एक सप्ताह के अंदर भुगतान कर दिया जायेगा.