रांची : झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने 209 लोगों को जमीन व मकान आवंटित करने की संचिका आवास विभाग के पास भेज दी है. आवास विभाग के इस मामले में निर्णय के बाद आगे की कार्रवाई होगी.
आवास विभाग ने लॉटरी के माध्यम से जमीन व मकान आवंटित करने पर कुछ आपत्तियां जतायी थी. इसके बाद विभाग ने पूरे आवंटन को ही रद्द कर दिया था, लेकिन लोग इसके विरुद्ध न्यायालय में चले गये थे. न्यायालय ने आदेश दिया था कि इस तरह आवंटन को रद्द कर देना नैसर्गिक न्याय के खिलाफ है. ऐसे में विभाग के निर्देश पर बोर्ड ने लोगों से इस संबंध में जवाब मांगा था. अब जाकर बोर्ड ने विभाग की आपत्तियों के साथ संचिका विभाग को भेज दी है, ताकि निर्णय हो सके.
2011 का है मामला : जानकारी के मुताबिक वर्ष 2011 में लॉटरी के माध्यम से लोगों को जमीन व मकान आवंटित किया गया था. लोगों का कहना है कि ज्यादातर ने बैंकों से कर्ज लेकर राशि जमा की थी. वे अभी भी बैंकों के ब्याज भर रहे हैं. इन लोगों ने करीब 15 करोड़ रुपये आवास बोर्ड के पास जमा कर दिया था. ये पैसे अभी भी बोर्ड के पास ही जमा हैं. लोगों ने बताया कि 70 से 80 फीसदी राशि जमा कर दी गयी है. वहीं अधिकतर लोगों के एग्रीमेंट भी हो गये हैं.
जांच भी करायी गयी थी : लॉटरी से हुए आवंटन की जांच के लिए एक कमेटी बनायी गयी थी. कमेटी ने पूरे मामले की जांच की थी. कमेटी ने जांच रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया था कि आवंटन में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई है. लॉटरी के दौरान वीडियोग्राफी भी करायी गयी थी.
