II मनोज लाल II
रांची : केंद्र सरकार ने फरवरी में झारखंड के ग्रामीण इलाकों के लिए 1942 करोड़ की सड़क व पुल योजनाअों की स्वीकृति दी है. केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से इन इलाकों में सड़कें बनवायी जायेंगी. उग्रवाद प्रभावित इलाकों में भी सड़कों का जाल बिछाया जायेगा. उग्रवाद प्रभावित सुदूर गांवों की भी कनेक्टिविटी सड़क से करने के लिए योजना की स्वीकृति दी जायेगी.
इस कड़ी में पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बैच तीन के तहत 912 करोड़ रुपये की योजनाअों की स्वीकृति दी गयी है. वहीं रोड कंस्ट्रक्शन प्लान -लेफ्ट विंग एक्स्ट्रिमीस्म एरिया (उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र) में रोड कनेक्टिविटी बेहतर के लिए फेज वन के तहत 786 करोड़ की
योजनाअों की स्वीकृति हुई है. इस राशि से घोर उग्रवाद प्रभावित जिलों में काम कराया जायेगा. यानी एलडब्ल्यू के रूप में चिह्नित जिलों में इससे काम कराया जायेगा. योजना के तहत सड़क व पुल दोनों का निर्माण कराना है. इसी स्कीम के बैच वन के तहत भी 244.31 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है. इस राशि से भी सघन उग्रवाद क्षेत्रों में काम कराया जायेगा. केंद्र सरकार ने इन योजनाअों को स्वीकृति देते हुए पत्र झारखंड सरकार को भेज दिया है.
राज्य को भी खर्च करनी होगी राशि : योजनाअों के क्रियान्वयन में राज्य सरकार को भी अपना पैसा लगाना होगा. 244.80 करोड़ की स्वीकृति में 101.51 करोड़ रुपये खर्च राज्य सरकार को करने होंगे. उसी तरह 786 करोड़ की राशि में केंद्र को 376 करोड़, जबकि राज्य को 410 करोड़ खर्च करने होंगे. 912 करोड़ की स्वीकृति में राज्य को 371 करोड़ का वहन करना होगा. कुल मिला कर राज्य सरकार को 882.51 करोड़ रुपये का खर्च उठाना पड़ेगा.
