रांची : प्रदूषण पर लगाम लगाने और सुगम यातायात व्यवस्था के मद्देनजर मंत्री सीपी सिंह ने विभागीय और पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों के साथ गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में बैठक की. उन्होंने बताया कि रांची के शहरी क्षेत्र में लो फ्लोर बसें चलायी जायेंगी. इसका रख-रखाव और संचालन नगर निगम द्वारा किया जायेगा. इसके अलावा कोर्ट के आदेश के तहत रांची शहर मेें कुल 2285 ऑटो का ही परिचालन किया जाना है. लेकिन जिन लोगों का ऑटो 10 साल पुराना हो गया है, वे उसका परिचालन नहीं कर सकेंगे. हालांकि, वे पुराने की जगह नया ऑटो खरीद कर उसका परिचालन कर सकें, इसकी व्यवस्था की जायेगी.
मंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेशानुसार प्रदूषण पर नकेल कसने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है. इसी कड़ी में इंडियन आॅयल सहित अन्य कंपनियों को यह निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द सभी पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र की व्यवस्था करें. इस मामले में इंडियन ऑयल के प्रतिनिधियों की ओर से मंत्री को आश्वासन दिया गया है कि छह दिनों में पंपों पर प्रदूषण जांच केंद्र की व्यवस्था शुरू कर दी जायेगी.
रांची के धुर्वा में तीन और हरमू हाउसिंग काॅलोनी में सीएनजी के दो पंप खोले जायेंगे. मंत्री ने इस दिशा में पेट्रोलियम कंपनियों और मातहत अधिकारियों को निर्देश दिया है. इस दौरान यह बात भी सामने आयी है कि जिन स्थानों पर पंपों को खोला जाना है, वहां पर जमीन की दर ज्यादा है उसमें कम किया जाये. इस पर राहत का भरोसा मंत्री ने दिया है.
आमलोगों को ऑनलाइन नक्शा पास कराने में परेशानी न हो : सीपी सिंह
रांची. नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि आम लोगों को अॉनलाइन नक्शा पास कराने में परेशानी न हो. वह प्रोजेक्ट भवन में अॉनलाइन नक्शा पर आये शिकायतों के मुद्दे पर बैठक कर रहे थे. बैठक में विभागीय सचिव अरुण कुमार सिंह समेत क्रेडाई के सदस्य, आर्किटेक्ट मौजूद थे.
बैठक में कहा गया कि नक्शा पास कराने के लिए 700 आवेदन आये, जिसमें 400 नक्शा पास कराये गये हैं. 300 नक्शा आवेदन को तकनीकी वजहों से रद्द कर दिया गया है. आर्किटेक्ट ने कहा कि बिल्डिंग प्लान मैनजमेंट सिस्टम से अॉनलाइन नक्शा पास कराने में कठिनाई आ रही है. वहीं, सॉफ्टेक के लोगों का कहना था कि पूरे फॉर्मेट में आवेदन न होने की वजह से नक्शा के आवेदन रद्द कर दिये जाते हैं. मंत्री ने कहा कि आमलोगों को बताया जाये कि कैसे आवेदन करना है.
वहीं, अधिकारियों का कहना था कि आवेदन में जो ब्योरा दिया जाता है, वह वेरीफाइ करने पर वह गलत पाया जाता है. मंत्री ने कहा कि जल्द ही नक्शा के लिए ट्रस्ट एंड वेरीफाइ सिस्टम लागू होगा. इसमें आवेदक जो ब्योरा देंगे, उसे सच मान कर नक्शा पास कर दिया जायेगा. पर जब बाद में वेरीफाइ हुआ और भवन नक्शा के अनुरूप नहीं हुआ तो फिर कार्रवाई भी होगी.
