रांची : झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ ने बैठक कर सरकार पर मांगों को नहीं मानने का आरोप लगाया है. शुक्रवार को गंगू टोली स्थित कार्यालय में हुई बैठक में संघ ने विभागीय सचिव से आग्रह किया कि वे 11 सूत्री मांगों को पूरा करें, नहीं तो कार्य बहिष्कार किया जायेगा. संघ की बैठक में सदस्यों ने कहा कि बीडीओ, एसडीओ और डीसी दबाव में अन्य पदों का प्रभार भी दे देते हैं. संघ के महामंत्री रामनारायण सिंह ने कहा कि इससे मूल कार्य करने में परेशानी होती है.
इन कार्यों के निष्पादन के एवज में यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाता है. फसल कटनी के प्रयोग के लिए एप युक्त मोबाइल भी व्यक्तिगत खर्च से खरीदने को कहा जा रहा है. यह संवर्ग के कर्मियों का शोषण है. इसका विरोध होगा. उन्होंने कहा कि निबंधक कार्यालय का काम स्थानांतरण रह गया है. वहां भी कई मांगें लंबित हैं. अभी 180 कर्मियों का पदस्थापन दूसरे स्थानों पर किया गया. स्थानांतरण भत्ता भी नहीं दिया जाता है. इस दोषपूर्ण स्थानांतरण को विभागीय मंत्री और सचिव ने रद्द करने का आदेश दिया.
यह सराहनीय काम है. पर्यवेक्षीय संवर्ग के वेतनमान एवं एसीपी, एमएसीपी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. विगत सात साल से काम कर रहे कर्मियों की सेवा संपुष्ट नहीं की जा रही है. इससे कर्मियों को परेशानी हो रही है. सरकार इस पर जल्द निर्णय नहीं लेगी, तो कार्य बहिष्कार किया जायेगा. इससे किसानों के हितों का नुकसान होगा. इसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.
