रांची: झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 48 संघों के कर्मचारी लंबित मांगों के समर्थन में तीन नवंबर को राजभवन के समक्ष दिन के 11 बजे धरना देंगे. महासंघ के राज्य अध्यक्ष नवीन चौधरी, महामंत्री रामाधार शर्मा अौर झालको कर्मचारी महासंघ के घनश्याम रवानी ने गुरुवार को संयुक्त रूप से बताया कि केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण के मामले में लॉलीपॉप दिया गया है.
सातवें वेतन पुनरीक्षण में मात्र 14.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है, जबकि पूर्व के वेतन पुनरीक्षण में 35 से 40 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गयी थी. इसके अलावा बहुत से भत्तों को समाप्त कर दिया गया है या कम कर दिया गया है. कार्यालयों में स्वीकृत पद रहते हुए भी अनुबंध/मानदेय पर कार्य लिया जा रहा है. उच्चतम न्यायालय के समान काम,समान वेतन के फैसले को लंबित रखा जा रहा है.
नवीन चौधरी ने कहा कि 27 जनवरी 2009 को महासंघ अौर राज्य सरकार के बीच लिखित समझौता हुआ था. उस समझौते के मात्र एक बिंदु छठे वेतन पुनरीक्षण को ही लागू किया गया था. वेतन अौर भत्ता में व्याप्त विसंगति के निराकरण के लिए राजस्व परिषद के सदस्य की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गयी थी. पर न ही इस कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त हुई अौर न ही विसंगतियों को दूर किया गया. उन्होंने कहा कि राज्य बने 17 वर्ष बीतने को है पर विभिन्न संवर्गों की नियुक्ति अौर प्रोन्नति से संबंधित नियमावली नहीं बन पायी है. इससे कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है.
