रांची: स्टांप की बिक्री और भूमि की रजिस्ट्री नहीं होने के कारण राज्य सरकार को अब तक करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है. अब तक आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकारी स्तर पर पहल नहीं की गयी है.
झारखंड दस्तावेज नवीस संघ, स्टांप विक्रेता संघ व रांची जिला बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार को भी इ-पेमेंट गेटवे और इ-स्टांपिंग का विरोध जारी रहा. स्टांप की बिक्री और निबंधन संबंधी कार्यो का बहिष्कार किया गया. आंदोलनकारी धरना पर बैठे. किसी भी डीड राइटर या अधिवक्ताओं ने कार्यो में हिस्सा नहीं लिया.
इस अवसर पर पुष्कर साहू, भृगुराम महतो, अजय लाल, सुरेंद्र कुमार सिन्हा, संपत लाल, नवनीत नाथ तिवारी, कुंदन खाखा, अमित कुमार, रवि कुमार वर्मा उपस्थित थे.
