विवेक चंद्र
रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने न्यायिक सेवा के 12 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है. सरकार ने हाइकोर्ट की अनुशंसा के आलोक में इन्हें सेवानिवृत्त कराने का प्रस्ताव तैयार किया था.
हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने सरकार को भेजे गये पत्र में कहा था कि न्यायिक सेवा के अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय चारित्रिक सेवा से संबंधित अभिलेख और निगरानी की संचिकाओं को देखने के बाद 12 अफसरों को तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करने का फैसला हाइकोर्ट ने लिया है. न्यायिक सेवा के अफसरों ने 50 वर्ष की उम्र सीमा भी पूरी कर ली है. इन न्यायिक अफसराें काे झारखंड सेवा संहिता, 2001 के आलाेक में तीन महीने का नोटिस देने के बदले तीन महीने का वेतन देकर तत्काल प्रभाव से सेवानिवृत्त करा दिया जाये. संभवत: अगले कैबिनेट में इस फैसले काे घटनाेत्तर स्वीकृति दी जायेगी.
न्यायिक सेवा के अफसराें काे जबरन सेवानिवृत्ति का संभवत: यह दूसरा मामला है. तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बीके गुप्ता
के कार्यकाल में भी 22 न्यायिक अफसराें काे जबरन सेवानिवृत किया गया था.
हाइकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने की थी अनुशंसा
न्यायिक सेवा के अफसर जिनको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गयी
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश
नाम वर्तमान पदस्थापन
अनिल कुमार सिंह लोहरदगा
गिरिश चंद्र सिन्हा डालटनगंज
गिरिजेश कुमार दुबे गढ़वा
ओम प्रकाश श्रीवास्तव पाकुड़
राजेश कुमार पांडेय लातेहार
उमेशानंद मिश्र लातेहार
नाम वर्तमान पदस्थापन
अशोक कुमार सिंह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, गढ़वा
अरुण कु गुप्ता नं – 2 प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गोड्डा
राज नंदन राय पीठासीन पदाधिकारी, श्रम न्यायालय, हजारीबाग
यशवंत कुमार शाही जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश,
बलात्कार मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट, गढ़वा
राम जियावन मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, चाइबासा
रामजीत यादव मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, साहेबगंज
