VIDEO : गोड्डा एसपी के रसोइया ने दुमका की छात्रा का फोटो किया वायरल! पुलिस ने हिरासत में लिया

दुमका : दुमका के आदिवासी हॉस्टल में एक छात्रा को निर्वस्त्र कर घुमाने और उसका फोटो वायरल करने के मामले में नया ट्विस्ट आ गया गया. जांच में खुलासा हुआ है कि इस फोटो को गोड्डा के एसपी के रसोइया मिनल मरांडी ने वायरल किया. दुमका के एसपी मयूर पटेल ने कहा है कि इस हॉस्टल की कई छात्राअों से मिनल की दोस्ती है. ऐसी आशंका है कि छात्राअों ने यह फोटो मीनल को भेजी और उसने इसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया. उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

उधर, मामले की जांच करने पीड़िता के गांव पहुंचीं राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर हॉस्टल की वार्डन और वहां के गार्ड को दोषी माना है. उन्होंने कहा जिस छात्रा को नग्न कर पीटा गया और उसका फोटो वायरल किया गया, वह इस हॉस्टल में नहीं रहती. उसे बस स्टैंड से यहां लाया गया और उसके साथ ऐसा अत्याचार किया. इस बीच, एसपी महिला कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉ रेणुकानाथ को विश्वविद्यालय ने पद से हटा दिया. डॉ रेणुकानाथ पर पूरे प्रकरण में उचित कदम नहीं उठाने और मामले की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन को नहीं देने का दोषी पाया है.

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एसपी महिला कॉलेज के छात्रावास में एक छात्रा को मोबाइल चोरी के आरोप में नग्न मारपीट करने तथा उसकी न्यूड तस्वीर वायरल कर देने के मामले को राज्य महिला आयोग ने संज्ञान में लिया है. आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण की अध्यक्षता में जांच के लिए टीम बुधवार को दुमका पहुंची. टीम ने पूरे मामले में मसलिया प्रखंड में पीड़ित छात्रा और उनके परिजनों से मुलाकात की और उनसे पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली. पीड़िता का बयान लिया गया.

मीडिया से बातचीत में आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने सीधे तौर पर इस घटना में हॉस्टल की वार्डेन और वहां के गार्ड को दोषी माना है. उन्होंने कहा कि लड़कियों के हॉस्टल में सुरक्षा का कोई मानक नहीं है. जिस छात्रा को मोबाइल चोरी के आरोप में नग्न कर पीटा गया, प्रताड़ित किया गया, वह हॉस्टल में नहीं रहती थी. उसे बस स्टैंड से उठाया गया. हॉस्टल में दो दिनों तक बंधक बनाये रखा गया. उसकी गलती यही थी कि सस्ते में उसे मोबाइल मिला और उसने खरीद लिया. इतना सब कुछ होता गया और वार्डेन ने कोई कार्रवाई नहीं की. टीम में आयोग की सदस्य शर्मिला सोरेन व आरती राणा भी शामिल थीं.

टीम ने पीड़िता से ली पूरे मामले की जानकारी: पीड़िता से मिलने पहुंची टीम ने जानना चाहा कि किसने उसके साथ मारपीट की? किसने उसे नंगा किया और किसने उसकी तस्वीरें खींचकर वायरल किया? टीम वहां से लौटकर सीधे कॉलेज गयी, जहां प्राचार्य डॉ रेणुकानाथ से भी कई बिंदुओं पर पूछताछ की. उस छात्रावास का भी महिला आयोग ने निरीक्षण किया, जहां पूरी घटना को अंजाम दिया गया था. वहां रहने वाली कुछ छात्राओं से भी आयोग ने जानकारी जुटायी. देर शाम तक पुलिस हिरासत में रखी गयी वार्डेन अंजु मुर्मू व कुछ छात्राओं से भी पूछताछ की गयी.

लड़कियों के हॉस्टल में बाहर के लड़के कैसे आये, चिन्हित कर कार्रवाई हो : आयोग की अध्यक्ष कल्याणी शरण ने कहा कि महिला कॉलेज और छात्रावास रहने के बावजूद वहां लड़के कैसे पहुंचे. यह गंभीर मामला है. उन लड़कों को फोन करके किसने बुलाया. किन लड़कों द्वारा मोबाइल से तस्वीर ली गयी और वायरल किया गया, कार्रवाई होनी ही चाहिए.प्राचार्य डॉ रेणुकानाथ से पूछताछ के दौरान अध्यक्ष ने कहा कि छात्रावास में आने-जाने वालों को खुली छूट दे दी गयी है. कोई अनुशासन नहीं है. प्राचार्य को जो जवाबदेही दी गयी है, उसे सही ढंग से निभाया नहीं जा रहा.

दोषी छात्राएं की जायेंगी हॉस्टल से बाहर : कुलपति

सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो मनोरंजन प्रसाद सिन्हा ने कहा है कि एसपी महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉ रेणुकानाथ और केयरटेकर (वार्डेन) अंजु मुर्मू की लापरवाही पायी गयी है. अंजु मुर्मू अभी हिरासत में हैं. उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी होगी. वीसी ने कहा कि प्रभारी प्राचार्य के पद से डॉ रेणुकानाथ को हटा दिया गया है, ताकि जांच का कार्य किसी तरह से प्रभावित न हो. वीसी प्रो सिन्हा ने बताया कि हॉस्टल की केयरटेकर अंजु मुर्मू को तो हॉस्टल से बाहर किया ही जायेगा, उन सभी छात्राओं को भी हॉस्टल से बाहर किया जायेगा, जिनकी संलिप्तता इस प्रकरण में सामने आयी है.

प्रभारी प्राचार्य डॉ रेणुकानाथ हटायीं गयीं

संताल परगना महिला कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉ रेणुकानाथ पर विश्वविद्यालय ने कार्रवाई करते हुए पद से हटा दिया है. वहीं, वरीय शिक्षिका डॉ सुस्मिता बोस को प्रभारी प्राचार्य बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है. सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय ने प्रोवीसी के नेतृत्व में गठित जांच कमिटी की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की है. मामले में डॉ रेणुकानाथ पर पूरे प्रकरण में उचित कदम नहीं उठाये जाने के साथ-साथ मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन को किसी तरह की जानकारी नहीं देने जैसे प्रशासनिक लापरवाही के आरोप हैं.