बैठक में सदस्यों की ओर से दिये गये अधिकांश सुझावों का अनुपालन कर दिया गया है. सांसद व समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये सुझाव पर सरकार की ओर से की गयी कार्रवाई के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी है. सांसद वीडी राम ने सोन नदी का पानी लिफ्ट कर पलामू में दिये जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का आग्रह किया था. इस पर सरकार की ओर से बताया कि सोन व कनहर नदी से पानी लिफ्ट कर गढ़वा और पलामू में सिंचाई उपलब्ध कराने की योजना का डीपीआर तैयार कर लिया गया है. सीडीओ द्वारा इसकी जांच की जा रही है. शीघ्र ही इसे स्वीकृत कर आगे की कार्रवाई की जायेगी.
प्रतापपुर चुटू के लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने के सवाल पर सरकार की ओर से बताया गया है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा प्रतापपुर चुटू के 11 चापाकल में फ्लोराइड रिमुवल अटैचमेंट यूनिट लगायी गयी है. 808 लाख रुपये की लागत से सतही स्रोत पर आधारित योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. यह योजना अक्तूबर 2018 तक पूरी होगी. वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी करने के सवाल पर कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य के 24 जिलों में 100 सिंगल विंडो स्थापित किया जा चुका है, जिसमें 71 कार्यरत हैं. वर्तमान वित्तीय वर्ष 100 अतिरिक्त सिंगल विंडो की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है.
अनुपालन रिपोर्ट में सांसद महेश पोद्दार, रवींद्र पांडेय, भाजपा की तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष ऊषा पांडेय, सदस्य राकेश भास्कर,शैलेंद्र कुमार सिंह, विमला साहू, संजीव सिंह, लखन मार्डी, विनय लाल, श्याम नारायण दुबे, मुन्ना सिंह, हीरालाल मंडल, रीता मुंडा, साहेब महतो, महेंद्र पाठक, मो हसन अंसारी समेत विभिन्न समाचार पत्रों के संपादकों द्वारा दिये गये सुझाव पर की गयी कार्रवाई से विस्तार में अवगत कराया गया है.