आदिवासियों की जमीन रजिस्ट्री अब दस्तावेज मिलान के बाद ही

रांची. अब सारे दस्तावेज के मिलान के बाद ही आदिवासी खतियान वाली जमीन की रजिस्ट्री होगी. डीसी मनोज कुमार ने इस संबंध में सभी अवर निबंधकों को निर्देश भी जारी कर दिया है. उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि रजिस्ट्री कराने से पहले खतियान की गहनता से जांच कर लें. साथ ही जमीन बिक्री करने वाले के हस्ताक्षर का मिलान भी कर लें. उन्होंने बताया कि वर्ष 1945-46 के आधार पर कई लोग सीओ कार्यालय से जमीन का म्यूटेशन करा कर कुछ सालों बाद उसी दस्तावेज के आधार पर रजिस्ट्री करा रहे हैं. ऐसी जानकारी मिल रही है. उन्होंने बताया कि पूर्व में ही भूमि-सुधार उप समाहर्ता को भी सतर्कता बरतने का निर्देश दिया जा चुका है.

एआइजी रजिस्ट्रेशन ने दस्तावेजों की जांच की : एआइजी रजिस्ट्रेशन मंगलवार को रांची रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचे. वहां, उन्होंने जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित कई दस्तावेजों की जांच की. वह अपनी टीम के साथ दिन के 12.30 बजे रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचे. वहां पर एक घंटे तक जांच-पड़ताल की. कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों को देखा.

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टीम के सदस्यों ने देर रात तक दस्तावेजों को खंगाला

रांची. जमीन घोटाले की जांच कर रही टीम का नेतृत्व कर रहे अपर समाहर्ता अंजनी कुमार मिश्र बताते हैं कि हेहल अंचल की जांच हुई थी. उसी क्रम में हमने रजिस्ट्री कार्यालय में दस्तावेजों की जांच की. सबसे पहले वॉल्यूम की जांच की. मामलों को और पुख्ता करने के लिए फिर संबंधित अधिकारी से पूछा कि वॉल्यूम का संधारण कहां-कहां होता है. बताया गया कि इंडेक्स में होता है. तब मैंने इंडेक्स 1 व 2 का मिलान किया. जिसमें पाया कि पहले इंडेक्स में दर्ज नाम दूसरे इंडेक्स से अंतर हो रहा है. इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया. उन्होंने बताया कि जांच टीम में अनगड़ा सीओ झुन्नू मिश्रा, चान्हो सीओ जयवर्द्धन शामिल हैं. टीम के सारे सदस्यों ने देर रात तक दस्तावेजों को खंगाला. इन अधिकारियों की वजह से जमीन घोटाले से संबंधित बड़े मामले का खुलासा हो पाया है.