सरकार का फैसला: आयकरदाता और सरकारी कर्मचारियों के राशन कार्ड होंगे निरस्त
झारखंड सरकार ने आयकर दाताओं और सरकारी नौकरी करने वाले राशन कार्ड धारकों का कार्ड निरस्त करने का आदेश जारी कर दिया है. पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें.
रामगढ़ः राज्य सरकार ने ऐसे राशन कार्डधारियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, जो आयकरदाता हैं या सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं. सरकार का उद्देश्य पात्र लाभुकों तक ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ पहुंचाना है. इस संबंध में खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामलों के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने राज्य के सभी उपायुक्तों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं.
पत्र में उपायुक्तों से कहा गया है कि वे अपने-अपने जिले में ऐसे राशन कार्डधारियों की पहचान करें, जो आयकर का भुगतान कर रहे हैं या सरकारी सेवा में कार्यरत हैं. जांच के दौरान ऐसे लाभुकों की पहचान होने पर उनके राशन कार्ड को निरस्त करने की कार्रवाई करें और उन लाभुकों पर की गयी कार्रवाई की पूरी जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं.
राज्सय रकार की इस पहल से अपात्र लोगों के नाम पर जारी राशन कार्डों की पहचान कर उन्हें सूची से हटाया जा सकेगा. वहीं, पात्र और जरूरतमंद लाभुकों तक राशन योजना का लाभ पहुंचाने में भी मदद मिलेगी. संबंधित जिलों में अब ऐसे कार्डधारियों की पहचान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.
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By डॉ. सलाउद्दीन
डॉ. सलाउद्दीन पिछले 30 वर्षों से प्रभात खबर के साथ निष्पक्ष, जनसरोकार और जमीनी पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की तथा विनोबा भावे विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि हासिल की। उनकी उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए झारखंड सरकार की पत्रकारिता फैलोशिप से सम्मानित किया गया।
प्रभात खबर के 40 वर्ष पूरे होने पर प्रकाशित स्मारिका में जनसरोकार आधारित पत्रकारिता करने वाले चुनिंदा पत्रकारों में उन्हें विशेष स्थान मिला। झारखंड राज्य गठन के बाद प्रथम मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की विशेष कवरेज, हजारीबाग में महिलाओं के शराबबंदी आंदोलन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैतृक गांव नेमरा की रिपोर्टिंग तथा झारखंड स्थापना दिवस विशेषांक में लगातार दो वर्षों तक सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार पर शोधपरक रिपोर्टिंग उनकी प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं।
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