मात्र रामगढ़ जिले में धान की खरीद एफसीआइ द्वारा, शेष जिलों में भारत सरकार की एजेंसियां कर रही है धान क्रय, पैक्स दुकान में फीता बंधा देख लगायी फटकार
बरकाकाना. झारखंड प्रदेश में खाद्य आपूर्ति आयोग के गठन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. आयोग गठन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है. यह बात मंगलवार को बरकाकाना में झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने बरकाकाना स्टेशन चौक पर पत्रकारों से बातचीत की दौरान कही. श्री राय ने बताया कि झारखंड सरकार द्वारा एक दिसंबर से धान खरीदने की योजना बनायी गयी थी.
राज्य में मात्र एक जिले रामगढ़ में झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन द्वारा धान खरीद का कार्य किया जाना है. बाकी जिलों में धान की खरीद भारत सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है. ऐसे में मात्र एक जिले में भी अगर एफसीआइ द्वारा सही से धान खरीद का कार्य पूरा नहीं किया गया तो अधिकारियों के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. इन्हीं सब कारणों से रामगढ़ जिले के पैक्स दुकानों का औचक निरीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पतरातू प्रखंड के कृषकों के लिए बरकाकाना में धान खरीद दुकान बनाया गया था. इसमें आज तक धान की खरीद को लेकर कोई कार्य नहीं किया गया है.
ऐसा ही कार्य एफसीआइ द्वारा किया गया तो पतरातू प्रखंड के किसानों को नुकसान होगा. श्री राय ने कहा कि लगता है कि मेरे आने की सूचना के बाद पैक्स दुकान में फीता लगा कर उदघाटन करने की योजना बनायी जा रही थी, जो गलत है. पूरे मामले में मंत्री द्वारा दुकानदार व अधिकारियों को फटकार लगायी गयी. साथ ही संबंधित अधिकारी से पूरे मामले में जानकारी मांगी गयी है.
मौके पर राधेश्याम अग्रवाल, सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार सिन्हा, रणंजय कुमार, खाद्य आपूर्ति निगरानी समिति सदस्य देवेंद्र सिंह, प्रदीप साहू, डॉ संजय सिंह, संजय लाला, उपेंद्र सिंह, अनिल सिंह, प्रकाश करमाली, गंगा दांगी, गोकूल महतो, मो नुरूल्लाह, मो शौकत, दशरथ बेदिया, मुन्ना, विशेश्वर महतो, टिंकू प्रजापति, संतन सिंह, जसविंदर सिंह आदि उपस्थित थे.
कैशलेस जबरन नहीं : कैशलेस के बारे में पूछे जाने पर श्री राय ने कहा कि कैशलेस की व्यवस्था किसी पर भी जबरन नहीं थोपी जा रही है. जिसे
जो भी सुविधा होगी, उसी तरह सेकार्य करेगा.
