वेतन समझौता में बाधा डाल रही मोदी सरकार : रमेंद्र

महाप्रबंधक कार्यालय पर यूसीडब्ल्यूयू ने मनाया मांग दिवस

उरीमारी : 10 वां वेतन समझौता में केंद्र की मोदी सरकार बाधा डाल रही है. उक्त बातें एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद रमेंद्र कुमार ने बरका-सयाल के सयाल स्थित महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष मांग दिवस पर आयोजित सभा में कही.

श्री कुमार ने कहा कि सरकार समर्थित यूनियन बीएमएस के कारण भी वेतन समझौते में विलंब हो रहा है. उन्होंने कोयला मजदूरों को अभी से ही एकजुट होकर वेतन समझौता में बाधा डालनेवाले लोगों की पहचान करने व समझौता लागू कराने के लिए हर तरह की लड़ाई के लिए तैयार रहने का आह्वान किया. एटक अध्यक्ष ने कहा कि दो सितंबर को देशव्यापी हड़ताल को सफल बना कर सरकार को जवाब देना है. ठेका मजदूरों के बाबत उन्होंने कहा कि ठेका मजदूरों की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाया जायेगा. उन्होंने कहा कि पेंशन स्कीम भी खतरे में है.

सेवानिवृत्त मजदूरों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है. लाल झंडा कोयला मजदूरों व ठेका मजदूरों की लड़ाई को आगे भी जारी रखेगा. पीआर से टीआर में गये मजदूरों के पे-प्रोटेक्शन के बाबत कहा कि झोला छाप नेताओं के कारण यह मामला थोड़ा कमजोर पड़ गया था.

इसे ठीक कराया जायेगा. सभा को क्षेत्रीय सचिव विंध्याचल बेदिया, सुभाषचंद्र यादव, सदानंद सिंह व विनोद मिश्रा ने भी संबोधित किया. मौके पर लखेंद्र राय, सुदेश प्रसाद, वरुण कुमार, रामबिलास यादव, रामरतन राम, विनोद सिंह, सतीश सिंह, नइम खान, बसंत प्रसाद, रामटहल पासवान, राजेंद्र प्रसाद, तबरेज खान, महादेव मांझी व अन्य उपस्थित थे.