बंगाल में महिलाओं-बेरोजगारों को हर महीने 3000 रुपए, भाजपा के 15 पेज के संकल्प पत्र की खास बातें यहां पढ़ें

BJP Sankalp Patra Bengal 2026: अमित शाह ने बंगाल के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया. महिलाओं को हर महीने लक्ष्मी भंडार से डबल यानी 3000 रुपए के साथ-साथ सरकारी नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया. सरकारी कर्मचारियों को 45 दिन में 7वें वेतन आयोग का लाभ देने की घोषणा की. भाजपा का वादा है कि घुसपैठ पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनायी जायेगी.
खास बातें
BJP Sankalp Patra Bengal 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपना ‘संकल्प पत्र’ जारी कर दिया है. पार्टी ने अपने संकल्प पत्र को ‘भोरसार शोपोथ’ (Bhoroshar Shopoth) नाम दिया है. इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को कोलकाता में ममता बनर्जी सरकार के 15 साल के शासन को ‘बुरा सपना’ करार दिया और भोरसार शोपोथ में 15 वादे किये. भाजपा ने पश्चिम बंगाल को ‘सोनार बांग्ला’ बनाने के लिए वादों की झड़ी लगा दी. इसमें महिलाओं को आर्थिक आजादी, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा रुख शामिल है.
महिलाओं और युवाओं के लिए खोला खजाना
ममता बनर्जी की ‘लक्ष्मी भंडार’ और ‘युवा साथी’ योजना के जवाब में भाजपा ने बड़ा दांव खेला है. भाजपा ने राज्य की हर महिला को अब हर महीने 3,000 रुपए की आर्थिक का वादा किया है. नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को भी भाजपा सरकार में 3,000 रुपए प्रति माह भत्ता का वादा किया गया है. इतना ही नहीं, भाजपा ने कहा है कि पुलिस बल समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया जायेगा.
घुसपैठियों के लिए 3-D नीति का ऐलान
अमित शाह ने साफ कर दिया कि सीमा सुरक्षा और घुसपैठ के मुद्दे पर बीजेपी सरकार ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनायेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार घुसपैठियों के खिलाफ ‘डिटेक्ट (पहचान करना), डिलीट (कार्रवाई करना) और डिपोर्ट (निर्वासित करना)’ यानी 3D फॉर्मूला अपनायेगी. पशु तस्करी को पूरी तरह रोकने और सीमाओं को अभेद्य बनाने का भी वादा किया गया है.
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सरकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ का वादा
राज्य के सरकारी कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में प्रमुखता दी है. अमित शाह ने ऐलान किया कि सत्ता में आने के महज 45 दिनों के भीतर सातवां वेतन आयोग गठित कर दिया जायेगा. यह कदम ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ नाराज चल रहे सरकारी कर्मचारियों को साधने की बड़ी कोशिश माना जा रहा है.
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समान कानून और धार्मिक स्वतंत्रता
संकल्प पत्र में साफ किया गया है कि पश्चिम बंगाल में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून लागू किया जायेगा. इसके साथ ही, हर व्यक्ति को अपने धर्म का स्वतंत्र रूप से पालन करने की गारंटी देने के लिए विशेष कानून लाने का भी वादा किया गया है. अमित शाह ने विश्वास जताया कि यह संकल्प पत्र पश्चिम बंगाल की संस्कृति पर गर्व करने वाले हर नागरिक को नयी उम्मीद देगा. राज्य को फिर से ‘सोनार बांग्ला’ बनाने की दिशा में ब्लूप्रिंट की तरह काम करेगा.
भाजपा के ‘भोरसार शोपोथ’ का एक-एक वादा यहां देखें
BJP Sankalp Patra: भाजपा के 15 संकल्प
- घुसपैठ पर रोक : राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बंगाल की भाजपा सरकार.
- श्वेत पत्र : ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी सरकार के 15 साल के भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था पर श्वेत पत्र जारी किया जायेगा.
- सिंडिकेट राज का खात्मा : भाजपा का वादा है कि उसकी सरकार बनने पर बंगाल से सेंडिकेट राज और कट मनी संस्कृति का खात्मा होगा.
- महंगाई भत्ता : सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को महंगाई भत्ता दिया जायेगा. 7वां वेतनमान दिया जायेगा.
- एक करोड़ नये रोजगार : भाजपा सरकार बनने पर राज्य में 5 साल के दौरान एक करोड़ नौकरी और स्वरोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे. इस दौरान बेरोजगार युवाओं को प्रति माह 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा.
- महिला सुरक्षा और आरक्षण : महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महिला पुलिस बटालियन, दुर्गा सुरक्षा स्क्वायड का गठन होगा. सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा.
- महिलाओं को वित्तीय सहायता : महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए वित्तीय सहायता दी जायेगी.
- धान, आलू और आम किसानों को एमएसपी : भाजपा सरकार ने धान, आलू और आम की खेती करने वाले किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित करने का वादा किया है.
- मछली पालन करने वालों का पंजीकरण : भाजपा ने सभी मछली पालकों को पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत पंजीकृत करने और बंगाल को फिश एक्सपोर्टिंग हब के रूप में विकसित करने का वादा किया है.
- यूनिफॉर्म सिविल कोड : बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने और मवेशियों की तस्करी रोकने का कानून लागू करने का वादा किया है.
- चाय बागानों का पुनर्जीवन : दार्जिलिंग चाय को मजबूती देने के लिए चाय बागानों को पुनर्जीवित करने का वादा भाजपा ने अपने ‘भोरसार शोपोथ’ में किया है.
- आठवीं अनुसूचि में शामिल होंगी कुड़माली और राजवंशी भाषा : भाजपा का वादा है कि बंगाल में उसकी सरकार बनने पर कुड़माली और राजवंशी भाषाओं को भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जायेगा.
- आयुष्मान भारत योजना : भाजपा सरकार आयुष्मान भारत योजना को बंगाल में भी लागू करेगी. ब्रेस्ट कैंसर की जांच फ्री होगी, मुफ्त में एचपीवी वैक्सीनेशन होगा. उत्तर बंगाल के लिए भाजपा ने एम्स, आईआईटी और आईआईएम का भी वादा किया है.
- वंदे मातरम म्यूजियम : भाजपा ने अपने ‘भोरसार शोपोथ’ में कहा है कि उसकी सरकार बनने पर वंदे मातरम म्यूजियम की स्थापना की जायेगी.
- धार्मिक आजादी : भाजपा के संकल्प पत्र में सभी को अपने धर्म के पालन करने की आजादी का भी वादा किया गया है.
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By Mithilesh Jha
मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 30 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.
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