प्रतिनिधि नहीं देने का विरोध

प्रतिनिधि नहीं देने का विरोध उरीमारी. ठेका मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी समेत सुविधाओं के बाबत जानकारी लेने के लिए पहुंची हाई पावर कमेटी की टीम में एसटी, एससी व ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधि नहीं देने का विरोध किया गया है. कहा गया कि इस क्षेत्र में 80 फीसदी से अधिक कर्मी इस वर्ग से जुड़े हैं. काउंसिल के क्षेत्रीय सचिव मोहिबुल्ला वारसी व अध्यक्ष मोहन मांझी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह विरोध किया है. दूसरी ओर, दी झाकोमयू के क्षेत्रीय अध्यक्ष सुखदेव प्रसाद ने मंगलवार को हाइ पावर कमेटी की बैठक को दिखावा बताते हुए कहा कि यह ठेका मजदूरों के साथ छलावा है. ठेका मजदूर अधिनियम 1971 की धारा 25 में यह प्रावधान है कि सेम व सिमिलर काम करने वाले कामगारों का वेतन व सुविधा बरकरार होगा. एनसीडब्ल्यूयू एक से नौ तक प्रत्येक एग्रीमेंट में यह लिखा हुआ रहता है, लेकिन इसका उल्लंघन किया गया है.