पलामू संसदीय क्षेत्र की पांच महत्वपूर्ण सड़कों का होगा कायाकल्प, सांसद वीडी राम की अनुशंसा पर मिली मंजूरी

पलामू संसदीय क्षेत्र की पांच महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को मिली मंजूरी। सांसद वीडी राम की अनुशंसा पर 87 किलोमीटर लंबी सड़कों का होगा कायाकल्प, जनता को मिलेगी राहत।

पलामू संसदीय क्षेत्र के विकास और ग्रामीणों को जर्जर सड़कों से मुक्ति दिलाने के लिए एक बड़ी पहल की गयी है. सांसद विष्णु दयाल राम की अनुशंसा के आलोक में पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार द्वारा क्षेत्र की पांच महत्वपूर्ण जर्जर सड़कों के निर्माण की स्वीकृति दे दी गयी है.सांसद ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पलामू और गढ़वा जिले की पांच अत्यंत महत्वपूर्ण लेकिन वर्तमान में जर्जर सड़कों का नये सिरे से निर्माण कराया जायेगा. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पथ निर्माण विभाग के अभियंताओं की एक विशेष टीम संबंधित सभी सड़कों का स्थलीय निरीक्षण करेगी. इस भौतिक सत्यापन के तुरंत बाद निर्माण कार्य को धरातल पर उतारने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाई जायेगी.

सांसद ने प्रधान सचिव को लिखा था पत्र

उल्लेखनीय है कि माननीय सांसद वीडी राम ने 24 मार्च 2026 के माध्यम से पथ निर्माण विभाग, झारखंड सरकार के प्रधान सचिव श्री सुनील कुमार को एक पत्र भेजा था. इस पत्र के जरिए उन्होंने जनहित में इन पांचों जर्जर सड़कों की बदहाली का जिक्र करते हुए इनके अविलंब निर्माण की मजबूत अनुशंसा की थी. विभाग ने इस पर त्वरित संज्ञान लिया है.

इन प्रमुख सड़कों का होगा निर्माण

पलामू जिला: एनएच-139 (पुराना एनएच-98) हरिहरगंज दुबटिया मोड़ से वाया पीपरा होते हुए पीडब्ल्यूडी रोड, हुसैनाबाद तक (लगभग 22 किलोमीटर). चेचरिया से जमडीहा, करकट्टा होते हुए बसरिया वाया जोगा तक (लगभग 13 किलोमीटर).जपला-छतरपुर से मझौली, पीपरा बाजार, वाया सरहू, झगराखांड, हसनपुर, मधुबाना तक (लगभग 15 किलोमीटर). गढ़वा जिला: परों से कुरून, तिहारो, हरता, चपलसी होते हुए पाट फकीराडीह तक (लगभग 24 किलोमीटर). पनघटवा–टाटीदीरी–मार्च–धुरकी तक (लगभग 13 किलोमीटर).

जनता को मिलेगी बड़ी राहत

इन पांचों महत्वपूर्ण सड़कों के कुल मिलाकर लगभग 87 किलोमीटर हिस्से का निर्माण होने से स्थानीय जनता को आवागमन में हो रही दैनिक कठिनाइयों से हमेशा के लिए राहत मिल जायेगी. इसके साथ ही ग्रामीण, सुदूरवर्ती और दूरस्थ क्षेत्रों की जिला मुख्यालयों से बेहतर संपर्क व्यवस्था (कनेक्टिविटी) सुनिश्चित होगी, जिससे क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी.