जनता के प्रति जवाबदेह बनें पदाधिकारी, लापरवाही बंद करें: सांसद

प्रतिनिधि, मेदिनीनगर पलामू जिले के समाहरणालय सभागार में सांसद विष्णु दयाल राम की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई. बैठक में झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर, जिले के सभी विभागों के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. बैठक का मुख्य उद्देश्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना था.

सांसद विष्णु दयाल राम ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वे जनता के प्रति जवाबदेह बनें, विभागीय फोन हमेशा चालू रखें और लापरवाही बंद करें. उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए जिले को आकांक्षी से संतृप्त जिले में बदलने की दिशा में प्रतिबद्धता दिखायें. यदि किसी योजना में अंतर-विभागीय तालमेल की कमी से देरी हुई, तो संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी.

तत्काल भुगतान नहीं हुआ, तो दोषी पैक्स अनुज्ञप्तिधारियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जायेगा

आपूर्ति विभाग की समीक्षा में किसानों को धान अधिप्राप्ति का बकाया भुगतान न मिलने पर सांसद ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने निर्देश दिया कि यदि किसानों को तत्काल भुगतान नहीं हुआ तो दोषी पैक्स अनुज्ञप्तिधारियों का लाइसेंस रद्द कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इसी तरह पीएम आवास और पीएम जनमन योजना में लाभुकों के नाम सूची से हटाये जाने की शिकायतों पर नाराज़गी जताते हुए उन्होंने कहा कि स्वीकृत लाभुकों के भुगतान में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए. कृषि, सहकारिता और पशुपालन विभाग को निर्देश दिया गया कि वे लाभुकों की सूची उपायुक्त, जिला समिति और जनप्रतिनिधियों को सौंपें और भविष्य में किसी भी योजना का लाभ देने से पूर्व उन्हें सूचित करें.

घटिया सड़कों की तस्वीरें पोर्टल पर अपलोड कर शिकायत दर्ज करें

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माण में अनियमितता की शिकायत पर सांसद ने जनता और जनप्रतिनिधियों से कहा कि वे घटिया सड़कों की तस्वीरें भारत सरकार के पोर्टल पर अपलोड कर सीधे शिकायत दर्ज करें और उसका ऑनलाइन स्टेटस ट्रैक करें. शिक्षा विभाग की समीक्षा में पाटन प्रखंड के अंतर्गत कुमहवा उत्क्रमित मध्य विद्यालय को पुनः खोलने में हो रही देरी पर नाराज़गी जतायी गयी. वित्त मंत्री ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को 10 जून को स्वयं जाकर बैठक करने का निर्देश दिया. सांसद ने कहा कि किसी मामले की बार-बार जांच कर उसे लंबित रखना बंद करें और जरूरत पड़ने पर अन्य विभागों की मदद लें.

विसंगति को तुरंत सुधारा जाये और केवल वास्तविक दोषी पर ही कार्रवाई हो

भवन निर्माण निगम द्वारा बिना सूचना और शिलान्यास के छात्रावास निर्माण शुरू करने पर सांसद और विधायकों ने नाराज़गी जतायी. वहीं बिजली विभाग ने आश्वासन दिया कि सितंबर 2026 तक 50 मेगावाट का नया पावर ट्रांसफॉर्मर लगाया जायेगा, जिससे बिजली संकट से राहत मिलेगी. समीक्षा में यह भी सामने आया कि किरायेदार और मकान मालिक के बीच लिखित एग्रीमेंट होने के बावजूद गड़बड़ी पर मकान मालिक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही थी. सांसद ने निर्देश दिया कि इस विसंगति को तुरंत सुधारा जाये और केवल वास्तविक दोषी पर ही कार्रवाई हो.

रिपोर्ट मानक के अनुरुप नहीं, ठीक करें

समीक्षा में पाया गया कि कई विभागों की अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप और मानकों के अनुरूप नहीं है. सांसद ने इसे तुरंत सटीक और अद्यतन बनाने का निर्देश दिया. पलामू उपायुक्त को केंद्र सरकार की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने और भू-अर्जन से संबंधित कार्यों की अलग समीक्षा आयोजित करने को कहा गया. लोहरा प्रखंड प्रमुख द्वारा ध्यानाकर्षण कराने पर गोरियाडीह विद्यालय में जल संकट दूर करने हेतु डीप बोरिंग करवाने, जेयूआईडीसीओ को शहरी जलापूर्ति योजना में तेजी लाने और परिवहन विभाग को ओवरलोडिंग व अंडर-एज ड्राइविंग पर सख़्ती बरतने का आदेश दिया गया.

अधिकारी अपनी कार्यशैली में सुधार लायें : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों को कार्यशैली सुधारने की नसीहत दी. उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी प्रासंगिकता, उपयोगिता और समयबद्धता का मूल्यांकन आवश्यक है. निर्माण कार्यों के दौरान ही नियमित निरीक्षण और गुणवत्ता जांच सुनिश्चित की जाए ताकि सभी कार्य बिना किसी वित्तीय गड़बड़ी के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के मानकों के अनुरूप संपन्न हों. बैठक में डालटनगंज विधायक आलोक कुमार चौरसिया, पांकी विधायक डॉ. कुशवाहा शशिभूषण मेहता, विश्रामपुर विधायक नरेश प्रसाद सिंह, उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष, अपर समाहर्ता, सभी प्रखंड प्रमुख सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे.