न्यायालयों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये : हाइकोर्ट

न्यायालयों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये गये : हाइकोर्टवरीय संवाददाता, रांची.राज्य के न्यायालयों की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद झारखंड हाइकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस पीपी भट्ट की खंडपीठ ने सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है. पूछा है कि न्यायालयों की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से क्या कदम उठाये गये हैं. सुरक्षा व्यवस्था को और कैसे बेहतर किया जा सकता है. कोर्ट ने इस मामले में झारखंड स्टेट बार काउंसिल को प्रतिवादी बनाने का भी निर्देश दिया है. अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह आदेश दिया. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि राज्य के न्यायालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं है. हजारीबाग सिविल कोर्ट में हुई घटना का उल्लेख करते हुए बताया गया परिसर में कैदी सुशील श्रीवास्तव की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. इसमें कई वकील भी घायल हुए थे. इस प्रकार की घटना कई निचली अदालतों में हो चुकी है. याचिका में प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के पुख्ता इंजताम, न्यायालयों में चहारदीवारी और मुवक्किलों के लिए पास की व्यवस्था करने के साथ-साथ सुरक्षा के अन्य इंतजाम कराने का आग्रह किया गया है.