मेदिनीनगर. शनिवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में झालसा के दिशा निर्देश व पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मासिक लोक अदालत सह स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया गया. इसमें 146 मामलों का निस्तारण किया गया. साथ ही नौ लाख 49 हजार 975 रुपये का सेटलमेंट हुआ. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने बताया कि मामलों के निष्पादन के लिए 11 पीठों का गठन किया गया था. प्रथम पीठ में पारिवारिक विवाद का निपटारा कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश मार्तंड प्रताप मिश्र व अधिवक्ता वीणा मिश्रा, पीठ दो में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से संबंधित 36 मामले का निस्तारण जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनोद कुमार सिंह व अधिवक्ता अमिताभ चंद सिंह ने किया. पीठ तीन में जिला व सत्र न्यायाधीश के कोर्ट व सभी जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के कोर्ट से संबंधित मामले का निस्तारण जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंचम अभिमन्यु कुमार व अधिवक्ता शैलेंद्र नाथ चतुर्वेदी ने किया. उक्त पीठ में एमएसीटी के एक मामले का निस्तारण हुआ. पीठ चार में 18 अापराधिक मामले का निस्तारण आनंद सिंह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी व अधिवक्ता सतीश कुमार दुबे ने किया. पीठ पांच में सिविल जज सीनियर डिवीजन के सभी कोर्ट के मामले का निस्तारण एसीजेएम संदीप निशित बारा व अधिवक्ता कुमार शिवाजी सिंह कर रहे थे. पीठ छह में सिविल जज जूनियर डिवीजन सभी कोर्ट के मामले का निस्तारण सिविल जज जूनियर डिवीजन चंदन कुमार गोस्वामी व अधिवक्ता वीर विक्रम बक्स राय शामिल थे. पीठ सात में एनआइ एक्ट से संबंधित एक मामले का निस्तारण रोजलिना बारा व अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने किया. पीठ आठ में जेजे बोर्ड से संबंधित एक मामले का निस्तारण जेएम रितु कुजूर व अधिवक्ता अशोक कुमार मिश्रा ने किया. पीठ संख्या नौ में रेलवे कोर्ट से संबंधित दो मामले का निष्पादन रेलवे जेएम मनोज कुमार व अधिवक्ता संजय कुमार सिन्हा ने किया. पीठ संख्या 10 में प्री लिटिगेशन से संबंधित दो मामले का निस्तारण स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता व सदस्य अशोक प्रसाद ने किया. वहीं पीठ संख्या 11 में सदर एसडीएम अनुराग कुमार तिवारी व अधिवक्ता उत्तम कुमार ने 107 सीआरपीसी के 85 मामले का निस्तारण किया. हेल्प डेस्क में अधिवक्ता पुष्कर राज व पीएलवी मुनेश्वर राम ने वादकारियों को सहयोग किया. वन विभाग को 17400, उत्पाद विभाग को 58375, विद्युत विभाग को दो लाख 60 हजार व रेलवे को एक हजार रुपये राजस्व प्राप्त हुआ. लोक अदालत में काफी संख्या में अधिवक्ता मौजूद थे
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