आवेदन निबटायें, नहीं तो निलंबन

डीआरडीए के सभागार में मंत्री ने की समीक्षा बैठक

मेदिनीनगर : अधिकार शिविर में जो आवेदन प्राप्त हुए हैं, उसमें जो आवेदन बचे हैं, उन्हें तीन दिन के अंदर स्वीकृत करने का निर्देश राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री केएन त्रिपाठी ने दिया है. मंत्री श्री त्रिपाठी ने कहा कि जहां आवेदन लंबित रह जायेंगे, उस मामले में एसडीओ और बीडीओ निलंबित किये जायेंगे.

ग्रामीण विकास मंत्री श्री त्रिपाठी जनसंपर्क यात्रा पर हैं. इस यात्रा के छठे दिन वह पलामू में थे. इस दौरान उन्होंने मंगलवार को डीआरडीए सभागार में समीक्षा बैठक की. समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि अधिकार शिविर के दौरान पलामू में सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी 25 हजार आवेदन प्राप्त हुए थे, इसमें 16 हजार आवेदन स्वीकृत हुए हैं, बाकी बचे आवेदन को तीन दिन के अंदर स्वीकृति देने को कहा गया है. समीक्षा के दौरान मंत्री श्री त्रिपाठी ने पाया कि छतरपुर व पांकी में इस मामले में अपेक्षाकृत कार्य नहीं हो पाया है.

मेदिनीनगर और चैनपुर में 50-50 प्रतिशत आवेदन लंबित है. बैठक में यह बताया गया कि पलामू में मनरेगा के तहत एक अरब, 40 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है. मंत्री ने इस कार्य में गति लाने को कहा.

लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी बात कही गयी. मंत्री श्री त्रिपाठी ने बताया कि पूरे राज्य में सवा लाख नये पेंशनधारियों को जोड़ा गया है. मंत्री ने कहा कि पलामू में डीसी, डीडीसी और पूरी प्रशासनिक टीम बेहतर कार्य कर रही है. मौके पर डीसी कृपानंद झा, डीडीसी बिंदेश्वरी ततमा सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे.