मेदिनीनगर : पलामू-गढ़वा के बस मालिक जिला परिवहन विभाग के रवैया से परेशान है. छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से झारखंड में कई बसें बगैर परमिट के आ रही है. इसकी शिकायत एसोसिएशन ने कई बार किया. लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी. इससें बस मालिकों में आक्रोश व्याप्त है. रविवार को पलामू-गढ़वा के बस मालिकों की बैठक स्वागत होटल में हुई. इसकी अध्यक्षता पलामू जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह ने की. बैठक के बाद अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि दूसरे राज्यों से बगैर परमिट के बसें आ रही है. लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं है. पूरे राज्य में स्लिपर बस चलाने की पाबंदी है. इसके बावजूद भी दूसरे राज्यों से झारखंड में स्लिपर बसें आ रही है. इसकी शिकायत कई बार एसोसिएशन द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया. लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. कार्रवाई के नाम पर लोकल बस मालिकों को परेशान कर आंदोलन को कुचलने का काम किया जा रहा है.
जो भी बसें आ रही है, वह जिला परिवहन पदाधिकारी के मिलीभगत से आती है. इस मामले की शिकायत उपायुक्त से भी की गयी है. उन्होंने बताया कि आज की बैठक में तय किया गया कि जिला प्रशासन को एक सप्ताह का समय दिया गया है. एक सप्ताह के अंदर यदि दूसरे राज्य से बगैर परमिट के आने वाली बसों को नहीं रोका गया, तो एसोसिएशन बस मालिकों की कमेटी बनायी है. जो कमेटी छत्तीसगढ, उत्तरप्रदेश के बॉर्डर पर नाका लगाकर परमिट की जांच करेगी, किसी भी परिस्थिति में बगैर परमिट के बसों को झारखंड में नहीं घुसने देगी. यदि इस दौरान किसी तरह का शांति व्यवस्था भंग होती है, तो इसकी जिम्मेवार जिला प्रशासन होगी. इस मौके पर संतोष कुमार सिंह, सत्येंद्र कुमार सिंह, नगीना प्रसाद सिंह, प्रमोद सिंह,संतोष कुमार सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, मंसूर खान, सुनीला पांडेय, प्रभुदयाल सिंह, चुन्नु जायसवाल, नवनीत कुमार सिंह, गोखुलानंद मिश्र, विश्वबिहारी, राकेश कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे.
मशीन खराब रहने से हो रही परेशानी
पलामू जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष उमाकांत सिंह ने कहा कि जिला परिवहन कार्यालय में फिटनेश जमा किया जाता है. लेकिन मशीन खराब रहने के कारण करीब एक सप्ताह से जमा नहीं लिया जा रहा है. जिसके कारण बस मालिकों को परेशानी हो रही है. उन्होने कहा कि यदि बस मालिक समय पर अपना फिटनेश फी जमा नहीं करेंगे तो उन्हें बेवजह विलंब दंड देना पडेगा.
