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पिछड़े वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य व कल्याण की योजनाओं से जोड़ें : जानकी प्रसाद

पाकुड़. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम मंगलवार को पाकुड़ पहुंची.

संवाददाता, पाकुड़. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की टीम मंगलवार को पाकुड़ पहुंची. आयोग के अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव व सदस्य लक्ष्मण यादव के पाकुड़ आगमन पर डीडीसी महेश संथालिया ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया. इस दौरान अध्यक्ष जानकी प्रसाद यादव की अध्यक्षता में सर्किट हाउस में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई. अध्यक्ष ने राजस्व, कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, मत्स्य, पंचायती राज, पशुपालन, वन, आपदा, खनन, श्रम सहित अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की. उन्होंने जिले के कार्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम हुई नियुक्तियों में आरक्षण के लाभ/प्रावधान की स्थिति, पिछड़े वर्ग के नागरिकों के जाति, आवासीय एवं नन क्रीमीलेयर प्रमाण-पत्र निर्गत करने को लेकर लंबित आवेदन की समीक्षा की. वहीं, प्राकृतिक आपदा से होने वाली मौत तथा आर्थिक क्षति में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को प्रदान किये गये मुआवजा की भी समीक्षा की. हाथियों के हमले में हुई मौत एवं आर्थिक क्षति में पिछड़े वर्गों को प्रदान किये गये मुआवजे की भी समीक्षा की, पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को प्रदान किये जाने वाले छात्रवृति, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत जिले के निजी स्कूलों में नामांकन, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत पिछड़े वर्गों के लाभुकों की संख्या, पशुपालन एंव गव्य से संबंधित योजनाओं, मत्स्य निदेशालय द्वारा संचालित योजनाओं में पिछड़े वर्गों के लाभुकों व भू-अर्जन से संबंधित मामलों की भी समीक्षा की. उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग के तहत सरकारी एवं निजी क्षेत्र में कितने ऐसे कार्यरत हैं, जो पिछड़े वर्ग से हैं, साथ ही 75 प्रतिशत स्थानीय आरक्षण का पालन हो रहा है कि नहीं, इसका प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया. उन्होंने जाति आवासीय प्रमाण पत्र निष्पादन तय समय में करने का निर्देश दिया. भू अर्जन के मामले में रैयतों को मुआवजा भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया. वहीं आपदा के तहत प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया कि सर्प दंश से मृत व्यक्ति के परिजनों को कितना मुआवजा दिया जाता है. हाथी द्वारा क्षति का मुआवजा देने, गरीबी रेखा के बच्चों का एडमिशन हो कोई बच्चा छूटने नहीं चाहिए. न्होंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजनाओं से जोड़ने एवं उन्हें रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया. कहा कि किसानों को लॉस नहीं होना चाहिए, मत्स्य पालन को बढ़ावा दें ताकि रोजगार बढ़े. बैठक में डीडीसी महेश कुमार संथालिया, आइटीडीए निदेशक अरुण कुमार एक्का, एसडीओ साइमन मरांडी, सीएस डॉ सुरेन्द्र कुमार मिश्रा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अजय सिंह बड़ाईक, डीपीआरओ प्रीतिलता मुर्मू, डीएसइ नयन कुमार, डीइओ अनीता पुरती, नगर परिषद प्रशासक अमरेन्द्र कुमार चौधरी, जिला कृषि पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार, जिला क्रीड़ा पदाधिकारी राहुल कुमार, श्रम अधीक्षक गिरीश चंद्र प्रसाद, बीडीओ समीर अल्फ्रेड मुर्मू, बीडीओ दिलीप टुडु, सीओ अरबिंद बेदिया, खनन निरीक्षक सुबोध सिंह आदि थे.

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