विद्यालयों में शिक्षकों को बायोमीट्रिक अटेंडेंस बनाना जरूरी : डीसी

Updated at : 08 Jul 2025 6:54 PM (IST)
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विद्यालयों में शिक्षकों को बायोमीट्रिक अटेंडेंस बनाना जरूरी : डीसी

पाकुड़. उपायुक्त मनीष कुमार ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों एवं सभी शिक्षकों के साथ बैठक की.

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संवाददाता, पाकुड़. उपायुक्त मनीष कुमार ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों एवं सभी शिक्षकों के साथ बैठक की. उपायुक्त ने कहा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति में सुधार लाने के लिए बायोमीट्रिक अटेंडेंस लेना जरूरी है. विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति रहेगी तभी बच्चों की भी उपस्थित रहेगी. कहा कि मुख्यमंत्री की भी यही सोच है कि राज्य के सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले. बैठक में उपायुक्त ने रेगुलर एसेसमेंट फॉर इंप्रूव्ड लर्निंग (बेहतर शिक्षा के लिए नियमित मूल्यांकन) की समीक्षा की. उन्होंने सभी विद्यालयों में रेगुलर एसेसमेंट फॉर इंप्रूव्ड लर्निंग के नियमानुसार शत प्रतिशत छात्रों की परीक्षा लेने, परीक्षा का मूल्यांकन करने का निर्देश दिया. कहा कि बोलेगा पाकुड़ कार्यक्रम से बच्चों में काफी बदलाव आ रहा है. विद्यालय में सभी बच्चों को बोलने का मौका जरूर दें. स्वच्छता सर्वेक्षण में पाकुड़ पूरे राज्य में अभी अव्वल है. उपायुक्त ने सभी शिक्षकों को एसबीएमएसएसजी 2025 एप डाउनलोड कर फीडबैक देने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि जो बच्चे लगातार 15 दिनों से ज्यादा अनुपस्थिति हो रहे हैं, उनके अभिभावक को सूचना दें. सूचना देने के बाद भी उपस्थिति में सुधार नहीं हो रहे हैं तो विद्यालय से नाम हटाने का निर्देश दिया. उत्कृष्ट कार्य करने वाले 50 शिक्षकों को 15 अगस्त के दिन सम्मानित किया जायेगा. साथ ही परख बुकलेट लांच किया जाएगा. पेंटिंग एग्जीबिशन विभिन्न जगहों पर लगाया जायेगा. स्वच्छ एवं हरित विद्यालय के लिए मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का आयोजन किया जाएगा. स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से इससे संबंधित निर्देश जारी किया गया है. इसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यालयों को प्रोत्साहित के साथ ही वित्तीय लाभ दिया जायेगा. स्वच्छ एवं हरित विद्यालय के तहत शौचालय की सुलभता, पीने योग्य स्वच्छ पेयजल, हाथ धोने की सुविधा, स्वच्छता से संबंधित व्यवहार परिवर्तन, माहवारी स्वच्छता, विद्यालय सुरक्षा एवं संरचना, जल संरक्षण तथा अब जलवायु परिवर्तन जैसे बिंदुओं पर मूल्यांकन किया जायेगा.

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