असहमत जमीन मालिकों का मामला भूमि अधिग्रहण न्यायालय में भेजे : डीसी

लोहरदगा़ उपायुक्त डॉ ताराचंद की अध्यक्षता में भू-अर्जन से संबंधित बैठक आयोजित हुई. बैठक में एनएच-143ए अंतर्गत लोहरदगा बाइपास तथा एनएच-75 अंतर्गत कुड़ू-उदयपुरा पथ परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि के रैयतों को मुआवजा भुगतान से जुड़ी प्रगति की समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने स्पष्ट अभिलेख उपलब्ध कराने वाले और सहमत रैयतों को जल्द भुगतान करने का निर्देश दिया. जिन रैयतों की भूमि की मापी अभी लंबित है, उनके प्लॉट की मापी दो सप्ताह के भीतर पूरी कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया. जिनका मापी कार्य पहले ही पूरा हो चुका ह, पर भुगतान लंबित है, उनके लिए भी जल्द भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया. उपायुक्त ने कहा कि जो रैयत अब भी असहमत हैं, उनके मामले भूमि अधिग्रहण न्यायालय में भेजने को लेकर अभिलेख तैयार किये जायें. बैठक में सभी संबंधित मौजा से लंबित अभिलेख त्वरित प्राप्त करने पर जोर दिया गया. भुगतान की प्रक्रिया तेज करने के लिए समाहरणालय परिसर में विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को दिया गया. एनएच-75 के तहत लंबित भुगतान मामलों पर भी त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया गया. लोहरदगा बाइपास के निर्माण कार्य में गति लायें : उपायुक्त ने राष्ट्रीय उच्च पथ अधिकारियों को लोहरदगा बाइपास के निर्माण कार्य में गति लाने को कहा, ताकि परियोजना समय पर पूर्ण हो सके. उन्होंने कहा कि बाइपास का कार्य शुरू हो चुका है और इसके पूर्ण होते ही जिले के विकास की गति और तेज होगी. यह पथ लोहरदगा के भविष्य की रूपरेखा तय करने वाला महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है. बैठक में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुजाता कुजूर, अंचल अधिकारी किस्को, अंचल अधिकारी कुड़ू, अंचल अधिकारी सदर तथा राष्ट्रीय उच्च पथ के अभियंता मौजूद थे.