सरकार कहे ‘मुफ्त’, जमीन पर चल रही वसूली : पेशरार के गांवों में बिजली कनेक्शन का संकट

किस्को़ झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री उज्जवल योजना ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण विद्युतीकरण और 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. योजना का उद्देश्य उन गांवों और टोलों को रोशन करना है जो वर्षों से अंधेरे में थे, ताकि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और दैनिक जीवन में सुधार हो सके. लेकिन लोहरदगा जिले के पेशरार प्रखंड में इस योजना की जमीनी स्थिति सरकारी दावों से मेल नहीं खाती. विद्युतीकरण का कार्य चार से पांच महीने पहले पूरा कर लिया गया : पेशरार के कौआडाड़ टापर टोली और दुग्गू गांव में विद्युतीकरण का कार्य चार से पांच महीने पहले पूरा कर लिया गया था. पोल लगाये गये, वायरिंग पूरी हुई और ट्रांसफार्मर भी चालू कर दिया गया. इसके बावजूद अधिकांश घरों में न मीटर लगाया गया और न ही बिजली कनेक्शन दिया गया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कनेक्शन दिलाने के नाम पर 500 से 1000 रुपये तक की मांग की जा रही है. कुछ ग्रामीणों ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि जिन्होंने पैसा दिया, उन्हें तुरंत कनेक्शन मिल गया, जबकि पैसा न देने वाले परिवार आज भी अंधेरे में हैं. कई परिवार मजबूर होकर पड़ोसी टोले से चाइनीज तार के जरिये बिजली खींचकर किसी तरह अपने घरों में उजाला कर रहे हैं. खर्चा-पानी के नाम पर पैसा दिया था : बिनोद, जितेश्वर और सहेंद्र ने ऑफलाइन बातचीत में स्वीकार किया कि उन्होंने खर्चा-पानी के नाम पर पैसा दिया था, तभी उनका कनेक्शन हुआ. लेकिन कैमरे के सामने बोलने से ग्रामीण डर रहे हैं, क्योंकि आरोपों में स्थानीय स्तर पर मिलीभगत की बात सामने आ रही है. ग्रामीण पिंटू उरांव ने बताया कि 1000 से 1200 रुपये तक की मांग की जा रही है और पैसा न देने वालों का कनेक्शन अब तक नहीं किया गया है. किसी तरह की वसूली का प्रावधान नहीं : विद्युतीकरण कार्य कर रही कंपनी के अधिकारी मनीष सिंह का कहना है कि देरी तकनीकी वेरिफिकेशन की वजह से हुई है और किसी तरह की वसूली का प्रावधान नहीं है. अवैध वसूली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी : बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद साबिर अंसारी ने स्पष्ट किया कि पूरा कार्य नि:शुल्क है. उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में लिया जायेगा और सभी पात्र घरों में जल्द कनेक्शन दिया जायेगा. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अवैध वसूली करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी और ग्रामीण बिना डर शिकायत करें.