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एलपीसी की अनिवार्यता खत्म करने व नप क्षेत्र की भूमि को ऑनलाइन करने की मांग

Updated at : 20 Aug 2025 8:43 PM (IST)
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एलपीसी की अनिवार्यता खत्म करने व नप क्षेत्र की भूमि को ऑनलाइन करने की मांग

एलपीसी की अनिवार्यता खत्म करने व नप क्षेत्र की भूमि को ऑनलाइन करने की मांग

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लोहरदगा़ भाजपा नेता प्रवीण कुमार सिंह ने उपायुक्त लोहरदगा से भेंट कर जिले में भूमि रजिस्ट्री के दौरान निबंधन कार्यालय में एलपीसी की अनिवार्यता और नगर परिषद क्षेत्र की भूमि ऑनलाइन नहीं रहने से आम जनता को हो रही कठिनाइयों से अवगत कराया. उन्होंने अपने ज्ञापन में कहा कि भूमि के क्रय-विक्रय में एलपीसी को अनिवार्य कर देने से आम लोगों को काफी परेशानी होती है. मजबूरी में जब कोई व्यक्ति अपनी भूमि बेचना चाहता है तो उसे अपनी ही जमीन के लिए एलपीसी की आवश्यकता पड़ती है. इसके लिए जब वह अंचल कार्यालय जाता है तो उससे मोटी रिश्वत मांगी जाती है और कई बार यह रिश्वत डिसमिल के हिसाब से तय होती है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद क्षेत्र की भूमि ऑनलाइन नहीं होने के कारण भी गरीब लोगों को जानकारी के लिए अंचल कार्यालय पर निर्भर रहना पड़ता है. इस स्थिति का फायदा उठाकर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा उनसे अवैध वसूली की जाती है. इन कारणों से जिले में आम जनता बेबस और लाचार है. प्रवीण सिंह ने मांग की कि नगर परिषद क्षेत्र की भूमि को शीघ्र ऑनलाइन किया जाये और भूमि के क्रय-विक्रय में एलपीसी की अनिवार्यता समाप्त की जाये. साथ ही धरधरिया को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर पहाड़ पर अवस्थित मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाये. इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और सरकार व जनता दोनों को लाभ होगा. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि लोहरदगा में कपड़ा उत्पादन का स्थानीय खपत में उपयोग बढ़ाने और व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए जिला प्रशासन को पहल करनी चाहिए. मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश सिंह, जिला मंत्री मिथुन तमेड़ा और युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष वाल्मीकि प्रसाद मौजूद थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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