शिक्षा और रोजगार को देखते हुए बने बजट

आम बजट पर परिचर्चा: लातेहार.

झारखंड सरकार की ओर से दो मार्च को बजट पेश किया जायेगा. बजट को लेकर प्रभात खबर की ओर से सभी वर्गों को जोड़ते हुए उनकी राय ली जा रही है. इसी के तहत समाज के सभी वर्गों के बीच परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में शनिवार को जिला अधिवक्ता संघ भवन में बजट पर अधिवक्ताओं से राय ली गयी. अधिवक्ताओं ने बजट को लेकर अपनी-अपनी राय रखी.

प्रदीप कुमार उपाध्याय:

वरीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार उपाध्याय ने कहा कि झारखंड सरकार को सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बजट बनाने की जरूरत है. राज्य सरकार राज्य के विकास को लेकर बजट तैयार करें, जिसमें किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं हो. उन्होंने कहा कि बजट से राज्य के विकास का खाखा तैयार होता है. वित्तीय प्रबंधन जरूरी है.

नरोत्तम पांडेय: अधिवक्ता नरोत्तम पांडेय ने कहा कि बजट में किसानों और व्यवसायियों के साथ-साथ अधिवक्ताओं के लिए भी प्रावधान हो. शिक्षा और रोजगार को देखते हुए बजट तैयार करने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि बजट में सभी वर्गों की समान भागीदारी होनी चाहिए, ताकि समाज के सभी वर्गों को वित्तीय बजट का लाभ मिल सके और लोगों को राहत मिले.

रजनीश भूषण:

अधिवक्ता रजनीश भूषण ने कहा कि बजट में राज्य सरकार को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने के लिए अलग से प्रावधान करने की जरूरत है. इससे निचले वर्ग के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके. उन्होंने कहा कि गांव से लेकर शहर के विकास को लेकर बजट बनाने की जरूरत है. इससे लोगों को बुनियादी सुविधाएं भी मिल सकेगी. लोगों को राहत मिलेगी.

सुधांशु भूषण:

अधिवक्ता सुधांशु भूषण ने कहा कि छोटे-छोटे किसानों को उनके खेतों तक सिंचाई की सुविधा पहुंचे, जिससे उन्हें खेती करने में परेशानी नहीं हो. शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अलग से प्रावधान करने की जरूरत है. पिछड़े वर्ग के लोग आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण इन सेवाओं से वंचित हो जाते हैं. ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले.