जिप अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस

जिप सदस्यों ने जिप अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रपत्र क भाग एक को भर कर डीडीसी को सौंपा कोडरमा बाजार : जिला परिषद अध्यक्ष महेश राय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंगलवार को जिप उपाध्यक्ष डॉ नीरा यादव, जिप सदस्य वासुदेव यादव, विंदु कुमारी व रेखा देवी ने उप विकास आयुक्त […]
जिप सदस्यों ने जिप अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रपत्र क भाग एक को भर कर डीडीसी को सौंपा
कोडरमा बाजार : जिला परिषद अध्यक्ष महेश राय के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंगलवार को जिप उपाध्यक्ष डॉ नीरा यादव, जिप सदस्य वासुदेव यादव, विंदु कुमारी व रेखा देवी ने उप विकास आयुक्त सह कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद को सौंपा है.
ज्ञात हो कि सोमवार को बोर्ड के छह सदस्यों ने जिप अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा था. सौंपे गये ज्ञापन के आलोक में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने जिप उपाध्यक्ष डॉ नीरा यादव, जिप सदस्य रामधन यादव, साहिना जावेद, वासुदेव यादव, विंदु कुमारी और रेखा देवी के नाम उक्त प्रस्ताव के संबंध में एक लिखित सूचना भेजा था.
पत्र में जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने लिखा है कि पंचायती राज व एनआरइपी विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 1709 दिनांक 19.07.2012 द्वारा अधिसूचित झारखंड पंचायत नियमावली 2012 की कंडिका 3 (।।) (क ) के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के इच्छुक सदस्य के द्वारा इसकी विधिवत सूचना प्रपत्र क भाग एक में जिला परिषद के कार्यालय में देनी होगी.
कंडिका 3 (।।) (ख) के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त होने पर जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी यथास्थिति उप नियम (।।) (क) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करनेवाले सदस्य को सूचना प्राप्त होने की अभिस्वीकृति प्रपत्र क भाग – ।। में दिया जायेगा. पंचायती राज पदाधिकारी के उक्त पत्र के आलोक में पुन: जिप सदस्यों ने मंगलवार को जिप अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर प्रपत्र क भाग एक को भर कर उप विकास आयुक्त को सौंपा है.
बोर्ड के सदस्यों का क्या है आरोप :
जिप अध्यक्ष महेश राय के खिलाफ उप विकास आयुक्त को सौंपे गये अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रपत्र (क) ज्ञापन में सदस्यों ने कई आरोप लगाये. बोर्ड के अध्यक्ष पर नियमित रूप से बोर्ड की बैठक नहीं करने, उप समितियों के अब तक गठन नहीं करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में योजनाओं के शिलान्यास व उदघाटन में संबंधित क्षेत्र के सदस्यों को इसकी सूचना नहीं देने का आरोप लगाया है.
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