डीसी के निर्णय को खारिज करने की मांग

कोडरमा. गैर लाभकारी संस्थाओं को 10 प्रतिशत कमीशन या सेवा शुल्क देने के डीसी के निर्णय का स्वयं सेवी संस्था समर्पण ने विरोध किया है. इसको लेकर संस्था के सचिव इंद्रमणि साहू ने निदेशक सह संयुक्त निदेशक सह राज्य नोडल पदाधिकारी अर्थ व सांख्यिकी निदेशालय रांची को ज्ञापन दिया है. ज्ञापन में कहा गया है कि विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद जिले के चार एनजीओ का चयन एवं संस्थाओं को कार्य आदेश मिला. दो साल बाद जब मानदेय भुगतान करने की बात आयी, तो संस्थाकर्मियों के खाता नंबर की मांग की जा रही है, जबकि पिछले दो सालों में कई ऐसे प्रगणक व पर्यवेक्षक हैं जो संस्थाओं से मानदेय लेकर किसी दूसरे शहर चले गये हैं. उन्होंने कहा है कि तत्कालीन उपायुक्त के रवि कुमार ने अपने आदेश में छठी आर्थिक गणना 2012-13 के लिए चयनित जिले के चार एनजीओ को उनके द्वारा लगाये गये प्रगणक व पर्यवेक्षकों के लिए भुगतान की राशि में से 10 प्रतिशत राशि का भुगतान की बात कही है, जबकि शेष 90 प्रतिशत राशि कार्यरत प्रगणक एवं पर्यवेक्षकों को निदेशालय द्वारा निर्धारित दर पर भुगतान सीधे बैंक खाता में किया जायेगा. इंद्रमणि साहू ने डीसी के इस निर्णय को खारिज करने की मांग की है.