चंदवारा : प्रखंड मुख्यालय में मंगलवार को जनता की समस्याओं के त्वरित निष्पादन को लेकर जनता दरबार का आयोजन किया गया. आयोजन की अध्यक्षता प्रमुख लीलावती देवी ने की. मौके पर मुख्य रूप से डीडीसी आलोक त्रिवेदी, बीडीओ मिथलेश कुमार चौधरी, सीओ मोजाहिद अंसारी, जिप सदस्य महादेव राम, अमृता सिंह व अन्य मौजूद थे.
जनता दरबार में प्रखंड के विभिन्न पंचायतों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी-अपनी समस्याएं रखीं. हालांकि, शुरुआत में ही डीसी समेत जिला स्तर से कुछ विभागीय पदाधिकारियों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हुए प्रमुख ने जनता दरबार के आयोजन पर ही सवाल उठा दिया. अधिकारियों की कमी के बीच शुरू हुए आयोजन को लेकर शुरुआत में अफरा-तफरी रही. प्रमुख ने कहा कि समस्याओं के त्वरित निष्पादन के उद्देश्य को लेकर राज्य सरकार ने प्रखंडों में जनता दरबार का आयोजन करने का निर्देश दिया है, पर पदाधिकारी इसी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं.
जब डीसी खुद ऐसे आयोजन में शरीक नहीं होते तो बेहतर होता कि आयोजन नहीं हो. अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस पर सवाल उठाया. पूरे जनता दरबार में पदाधिकारियों की अनुपस्थिति व जनप्रतिनिधियों, कर्मियों के बीच भ्रष्टाचार का मुद्दा छाया रहा. कांटी, खांडी, बिरसोडीह व अन्य पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध पीएम आवास योजना से लेकर, शौचालय निर्माण, पशु शेड आदि को लेकर रिश्वत मांगने की शिकायत आयी.
लगाये गये स्टॉल, कई आवेदन प्राप्त हुए : जनता दरबार के दौरान बिजली विभाग, सहकारिता विभाग, कृषि सिंगल विंडो, स्वच्छ भारत, शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, मुख्यमंत्री लाडली योजना, जमीन दाखिल खारिज, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री दाल भात योजना आदि सहित कुल 12 स्टॉल लगाया गया. इसमें केसीसी के लिए 16, फसल बीमार को लेकर 54, उज्ज्वला योजना को लेकर आठ, विद्युत कनेक्शन को लेकर दो, पीएम आवास योजना को लेकर करीब 100 व विभिन्न योजनाओं से जुड़े 47 आवेदन प्राप्त हुए.
पीएम आवास योजना में बालू की समस्या रखी
वहीं पीएम आवास योजना के कार्य में बालू की समस्या भी रखी गयी. लोगों ने कहा कि बालू माफिया द्वारा अवैध तरीके से बालू बेचा जा रहा है, जबकि जरूरी कार्य के लिए बालू नहीं मिल रहा है. लोगों ने यहां तक कहा कि पंचायत के मुखिया एवं रोजगार सेवक मिलीभगत कर हर कार्य में रिश्वत की मांग करते हैं. ऐसे में प्रखंड एवं पंचायत का विकास कैसे होगा. इन मुद्दों के अलावा फसल बीमा, राशन कार्ड, जमीन का दाखिल खारीज, जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में परेशानी, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, ऑनलाइन रसीद कटाने व खाता प्लाट नंबर चढ़ाने में रिश्वत खोरी का मामला उठा.
समस्याओं को सुनने के बाद डीडीसी आलोक त्रिवेदी ने कहा कि समस्याएं गंभीर हैं. समस्याओं के निदान को लेकर अब कारगर पहल होगी. उन्होंने कहा कि लोग जागरूक हो रहे हैं इससे बदलाव दिखेगा. मौके पर सांसद प्रतिनिधि चंद्रभूषण साव, विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण यादव, बीस सूत्री अध्यक्ष अज्जू सिंह, भैरव प्रसाद, मुखिया संघ के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद यादव, मुखिया धीरज कुमार, कलवा देवी, मेधा देवी, पुष्पा देवी, नसीम खान, शीला देवी, किरण देवी, रमेश प्रसाद, बीपीओ विकास कुमार, श्यामदेव यादव, उपेंद्र सिंह, देवनंदन कुमार, रवि शंकर यादव, वीरेंद्र यादव, आलोक कुमार आदि मौजूद थे.
