समीक्षा: झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने अधिकारियों के साथ की बैठक, सरकार विकास के प्रति गंभीर

कोडरमा बाजार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के समुचित विकास के लिए कृत संकल्पित है. राज्य सरकार सबका साथ, सबका विकास की तर्ज पर सभी समुदायों के विकास के लिए गंभीर है. यहीं कारण है कि आयोग के गठन हुए मात्र ढाई माह हुए है. इसके बावजूद आयोग ने अब तक कई प्रमंडलों के जिलों में जाकर अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की समीक्षा कर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिये हैं.

उक्त बातें मंगलवार को स्थानीय परिसदन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मो कमाल खां ने कही. उनके साथ आयोग के उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह सेठी व अशोक षाडंगी भी मौजूद थे. आयोग की टीम एक दिवसीय दौरे पर कोडरमा आयी थी. आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि कोडरमा जिले में प्रशासन द्वारा अल्पसंख्यकों के लिए निर्धारित योजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है, जहां कमी पायी गया, उसे अविलंब दूर करने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण के लिए राज्य सरकार ने 45 करोड़ की राशि आवंटित की है, जबकि कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए 30 करोड़. इस राशि से निर्माण होने वाली योजनाओं को धरातल पर शीघ्र उतारने के लिए सरकार द्वारा जिलों के उपायुक्त को निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं. सरकार की मंशा है कि उन्हें पूर्ण रुपेण शिक्षित किया जाये. इसके लिए कोडरमा समेत राज्य के अन्य जिलों में छात्रावास का निर्माण किया गया है, जो बच्चे किराये के मकान में रह कर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, वे छात्रावास में रह कर पढ़ाई करें. छात्रावास में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है.

कमाल ने कहा कि कोडरमा में कन्यादान योजना, मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना, छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री आवास योजना समेत विभिन्न विभागों से संचालित योजना में अल्पसंख्यकों के लिए जो कोटे निर्धारित किये गये है, उसी अनुपात में कार्य किया जा रहा है. यहां वित्तीय वर्ष 2016-17 में कन्यादान योजना में 108 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में 55 को लाभ देना है. मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना में 763 लाभुकों को योजना का लाभ दिया गया. इस तरह असाध्य रोग में 23 को, जबकि कुष्ठ रोग में 10 लोगों को योजना का लाभ दिया गया. कहा कि जिला प्रशासन को कहा गया है कि जिन मदरसों में अनुदान दिया जा रहा है, वहां पढ़ाई अच्छी हो. इसके लिए नियमित रूप से अधिकारी निरीक्षण करें.

साथ ही उर्दू के शिक्षक को उर्दू विद्यालय में ही पोस्टिंग करें. उन्होंने कहा कि सिख समुदाय के जाति आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बनने की शिकायत मिली है. तीन अगस्त को आयोजित बैठक के दौरान इस मुद्दा को रखा जायेगा. जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों से भी प्रावधान को मंगाया जायेगा, ताकि इस समस्या का समाधान किया जा सके. इससे पूर्व अध्यक्ष मो कमाल खां की अध्यक्षता में अधिकारियों की बैठक हुई.

बैठक के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए अध्यक्ष ने कई निर्देश दिये. बाद में शांति समिति की बैठक में आयोग के अध्यक्ष ने जिले में शांति व सद्भावना बनाये रखने के लिए जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया. किसी भी हाल में शांति व्यवस्था भंग न हो, इस पर हमेशा सतर्क रहते हुए जरूरी कदम उठाने, कानून हाथ में लेनेवालों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने आदि निर्देश दिये. मौके पर डीसी संजीव कुमार बेसरा, एसपी सुरेंद्र कुमार झा, डीडीसी आदित्य कुमार आनंद, एसडीओ प्रभात कुमार बरदियार, प्रभारी जेल अधीक्षक कमलेंद्र कुमार सिन्हा, डीपीओ शाहिद अहमद, आयोग के सदस्य साजिद हुसैन लल्लू, नगर पंचायत अध्यक्ष कांति देवी, अनवारूल हक, सिख समुदाय के सदस्य, डीएसडब्ल्यूओ मनीषा वत्स, बीडीओ मिथिलेश चौधरी समेत विभिन्न विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे.