समझौता योग्य मामलों को मध्यस्थता केंद्र लाने पर जोर

खूंटी. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा), नयी दिल्ली तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झालसा), रांची के निर्देश पर मेडिएशन फॉर नेशन 2.0 दो जनवरी से 31 मार्च 2026 तक संचालित किया जा रहा है. इसके तहत प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खूंटी रसिकेस कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को उनके कक्ष में न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक की गयी. बैठक में अधिकतम संख्या में समझौता योग्य मामलों को मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता केंद्र, डीएलएसए, खूंटी को संदर्भित किये जाने पर जोर दिया गया. जिससे अधिकतम मामलों का निपटारा मध्यस्थता के माध्यम से किया जा सके. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को अधिकतम मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजने का प्रयास करने के लिए कहा. जिसमें मुख्य रूप से वैवाहिक प्रकृति के मामले, दुर्घटना से संबंधित मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, चेक बाउंस के मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले आदि शामिल हैं.

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