JPSC-JSSC आंदोलन: छात्रों से बातचीत के लिए सरकार ने फिर बढ़ाया हाथ, 17 अगस्त को स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक

JPSC-JSSC भर्ती प्रक्रियाओं में कथित धांधली को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए हेमंत सरकार ने पहल की है. 17 अगस्त को स्टेट गेस्ट हाउस में दोपहर 2 बजे बैठक आयोजित की गई है.

JPSC-JSSC की भर्ती प्रक्रियाओं में धांधली के विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत के लिए हेमंत सरकार ने पहल की है. हेमंत सरकार की ओर से आंदोलन कर रहे छात्रों को 17 अगस्त 2026 को दोपहर 2 बजे बातचीत के लिए आमंत्रित किया गया है. बैठक मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में आयोजित की गई है.

अधिकारियों की ओर से आंदोलन कर रहे छात्रों को बैठक की जानकारी दे दी गयी है. अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) और ADM, लॉ एंड ऑर्डर ने छात्रों को सरकार के बातचीत के प्रस्ताव से अवगत कराया. सरकार ने छात्रों को उनके विधिक सलाहकारों के साथ बैठक में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है.

मांगों और भर्ती प्रक्रिया पर हो सकती है चर्चा

बैठक में छात्रों की मांगों और JPSC-JSSC की भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग को लेकर छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलनरत छात्रों की ओर से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और कथित गड़बड़ियों की निष्पक्ष जांच समेत विभिन्न मांगें उठायी जाती रही हैं.

सरकार की ओर से बातचीत के लिए बुलाये जाने को आंदोलन के बीच महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. अब छात्रों के बैठक में शामिल होने के फैसले पर नजर रहेगी. बैठक में सरकार के साथ बातचीत के बाद आंदोलन की आगे की रणनीति को लेकर भी छात्रों की ओर से निर्णय लिया जा सकता है.

विधिक सलाहकारों के साथ बैठक का प्रस्ताव

सरकार ने छात्रों को बातचीत के दौरान अपने विधिक सलाहकारों को साथ रखने का प्रस्ताव दिया है. इससे बैठक में भर्ती प्रक्रियाओं से जुड़े कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर भी चर्चा की संभावना है.

अधिकारियों ने छात्रों को बैठक का समय और स्थान बता दिया है. अब देखना होगा कि आंदोलनरत छात्र सरकार के इस बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या नहीं और बैठक में किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हैं.

बैठक की जानकारी

• तारीख: 17 अगस्त 2026
• समय: दोपहर 2 बजे
• स्थान: स्टेट गेस्ट हाउस, मोरहाबादी, रांची
• बैठक में: आंदोलनरत छात्र और उनके विधिक सलाहकार