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प्रत्येक वकालतनामा पर 50 रुपये राशि मांगने पर जतायी आपत्ति

Updated at : 18 Dec 2024 9:27 PM (IST)
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प्रत्येक वकालतनामा पर 50 रुपये राशि मांगने पर जतायी आपत्ति

जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में अधिवक्ताओं ने की बैठक

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जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में अधिवक्ताओं ने की बैठक जामताड़ा कोर्ट. जिला अधिवक्ता संघ के सभागार में अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर एक बैठक आयोजित की गई. इसकी अध्यक्षता जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मोहनलाल बर्मन ने की. बैठक के दौरान श्री बर्मन ने बताया कि स्टेट बार काउंसिल की ओर से प्रत्येक वकालतनामा पर 50 रुपये की राशि की मांग की जा रही है, जो पहले लागू नहीं थी. इस पर सभी अधिवक्ताओं ने आपत्ति जताई और इसे न देने का निर्णय लिया. साथ ही, स्टेट बार काउंसिल से इस विषय में स्पष्टीकरण मांगने के लिए पत्राचार करने की बात कही गई. रिकॉर्डिंग एविडेंस के लिए न्यायालय द्वारा राशि लिए जाने पर अधिवक्ताओं ने स्टेट के अन्य जिला अधिवक्ता संघों से विचार-विमर्श करने की आवश्यकता जताई. बैठक में यह भी बताया गया कि स्टेट बार काउंसिल, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उच्च न्यायालय से जिला अधिवक्ता संघ को लगातार पत्र आते रहते हैं, जिनका उत्तर देना आवश्यक होता है. ऐसे में जिला अधिवक्ता संघ के लिए एक ऑफिस क्लर्क की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस की गई. इस संबंध में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि एक ऑफिस क्लर्क नियुक्त किया जाएगा. शपथ पत्र के मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा गया कि नए साल से अधिवक्ता खुद नोटरी पदाधिकारी को भुगतान करेंगे. बैठक में यह भी चर्चा हुई कि स्टांप पेपर, टिकट और कार्यपालक पदाधिकारी अनुमंडल परिसर में उपलब्ध नहीं हैं. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर व्यवस्था नहीं होती है, तो उपायुक्त को लिखित रूप में पत्राचार किया जाएगा. इसके अलावा, बताया गया कि पुराने कोर्ट परिसर में बन रही नई इमारत के नीचे अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था की जा रही है. सभी अधिवक्ताओं से आग्रह किया गया कि वे किसी प्रकार की चिंता न करें. इस क्रम में यह भी घोषणा की गई कि वरीय अधिवक्ता मोहनलाल बर्मन, गौर महतो और विशेश्वर महतो के जिला अधिवक्ता संघ जामताड़ा में 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 4 जनवरी को एक सादा समारोह का आयोजन किया जाएगा. इस समारोह में सभी अधिवक्ताओं को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया. बैठक में जिला अधिवक्ता संघ के सचिव अरविंद सरकार, उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह, सतीनाथ मंडल, सौमित्र सरकार, मिहिर कुमार दुबे, अभिजीत बॉस, कृष्णकांत झा, प्रदीप तिवारी, चंद्रशेखर सिंह, समीर नाथ झा सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे.

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