ई-रेवेन्यूु के लंबित 3574 वादों का तेजी से करें निबटारा : डीसी

संवाददाता, जामताड़ा. समाहरणालय सभागार में डीसी आलोक कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई. इस दौरान विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की समीक्षा हुई. डीसी ने पाया कि ई रेवेन्यू केस (सर्टिफिकेट केस के साथ) में कुल 7316 वादों में से 3742 वाद निष्पादित हो चुके हैं, जबकि 3574 वाद लंबित हैं, जिनमें से लंबित नीलाम पत्र वादों की संख्या 2078 एवं लंबित रेवेन्यू केस 1496 शामिल हैं. प्राथमिकता के आधार पर पेंडेंसी को कम करने का निर्देश दिया. वहीं अंचल स्तर दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) के लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त की. निर्देश दिया कि म्यूटेशन के मामले 30 दिनों से अधिक लंबित न रहें. सभी अंचल अधिकारी नियमित रूप से सुनवाई करें. उपायुक्त ने सर्टिफिकेट केस की समीक्षा करते हुए संबंधित बैंकों को एक्टिवली फॉलोअप करने एवं वादों के निष्पादन पर जोर देने का निर्देश दिया. सभी अंचल अधिकारियों सहित सभी राजस्व न्यायालयों में नियमित रूप से समय से कोर्ट करने का निर्देश दिया. मौके पर एसडीओ अनंत कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्ता सत्यप्रकाश, प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा सुजीत कुमार सिंह, सीओ अविश्वर मुर्मू, सीओ चोनाराम हेंब्रम, सीओ प्रेम कुमार दास सहित अन्य मौजूद थे.