जामताड़ा व नाला के समन्वय होंगे कार्यमुक्त

सख्ती . समाहरणालय में हुई स्वच्छ भारत मिशन की बैठक, डीसी ने दिया आदेश

स्वच्छ भारत मिशन पर जामताड़ा के प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है. डीसी ने साफ कहा है कि जो समन्वयक काम को मन से नहीं करेंगे उन्हें कार्युक्त कर दिया जायेगा. उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद ही मानदेय का भुगतान किया जाय.

जामताड़ा : समाहरणालय में शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन की बैठक की डीसी रमेश कुमार दूबे की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई. इस दौरान डीसी श्री दूबे ने शौचालय निर्माण की समीक्षा की. साथ ही बैठक में जिला में नवनियुक्त बहाल हुये नेचुरल लीडर भी शामिल हुये. कहा : जिला में शौचालय 25 हजार निर्माण किया गया है. अभी भी 50 हजार शौचालय का निर्माण किया जायेगा. समीक्षा के दौरान डीसी श्री दूबे ने कहा कि जो नेचुरल लीडर अपने कार्य को पूरा नहीं कर पायेंगे,

वैसे कर्मी को कार्यमुक्त कर दिया जायेगा. नेचुरल लीडर को क्षेत्र में शौचालय निर्माण का और लाभुकों द्वारा शौचालय का उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र देने के बाद ही मानदेय भुगतान किया जायेगा. वहीं नाला व जामताड़ा प्रखंड को-ऑर्डिनेटर को कार्य में शिथिलता बरतने के कारण कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया. कहा : कार्य नहीं करने वाले कर्मी को किसी भी हाल में नहीं रखा जायेगा. नेचुरल लीडर को तीन माह में अपना लक्ष्य पूरा कर करना होगा तभी मानदेय मिलेगा अन्यथा कार्यमुक्त किया जायेगा. कहा : पंचायत को दिये लक्ष्य को प्रतिमाह में पूरा करने का निर्देश दिया. प्रतिदिन कार्य को आगे बढ़ायें. डीसी श्री दूबे ने कहा कि सरकार का निर्देश है कि जो भी लाभुक संपन्न परिवार से आते हैं और पक्के के मकान है. वैसे लोग यदि शौचालय की निर्माण में सरकारी राशि लिया है तो प्राथमिकी दर्ज कर सरकारी राशि वूसली किया जायेगा.

शौचालय निर्माण का लक्ष्य है 75 हजार अब तक बना 25 हजार

जामताड़ा प्रखंड के चार पंचायत होंगे फरवरी में ओडीएफ

वहीं जामताड़ा प्रखंड के चार पंचायत को फरवरी में ओडीएफ करने का निर्देश दिया. कहा : जिस पंचायत में निर्माण कार्य प्रारंभ है. वैसे पंचायत को सबसे पहले ओडीएफ करें उसके उपरांत अन्य पंचायत में कार्य में तेजी करें. वहीं जामताड़ा बीडीओ ने प्रखंड के चार पंचायत को फरवरी में ओडीएफ करने की सूची दी. जिसमें लाधना, पियरशोला, गोपालपुर, चंद्रदीपा शामिल है. डीसी श्री दूबे ने विभाग के कनीय अभियंता को प्रतिदिन क्षेत्र जाकर कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. वहीं नाला प्रखंड के दो पंचायत खैरा व सालुका को फरवरी में ओडीएफ किया जायेगा. कहा : सरकार का सख्त निर्देश है कि सरकारी कर्मचारी, पारा शिक्षक, एएनएम, जीएनएम, सहिया, जल सहिया, पक्का मकान वाले, चौकीदार, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को शौचालय निर्माण के लिए राशि नहीं दी जायेगी. कहा : शिकायत पाने पर कार्रवाई की जायेगी. पीएचडी के कार्यपालक अभियंता को प्रत्येक सप्ताह में पीएचडी कार्यालय में प्रखंड कोडिनेटर, नेचुरल लीडर के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया.

बैठक में ये थे मौजूद

डीडीसी कुमार मिथिलेस प्रसाद, पीएचडी के कार्यपालक अभियंता साधु शरण, जिला समन्वयक रूबी कुमारी, बीडीओ अमित कुमार, ज्ञानशंकर जायसवाल, अरविन्द ओझा, पंकज कुमार रवि, रानी झा, बलराम बेहरा सहित अन्य मौजूद थे.