विद्युत कार्यालय के समक्ष दिया धरना

विरोध . बकाये भुगतान की मांग को लेकर दैनिक बिजली मिस्त्री ने किया प्रदर्शन

जामताड़ा : करमाटांड़, नारायणपुर के दैनिक बिजली मिस्त्री बकाये मानदेय की मांग को लेकर बिजली कार्यपालक अभियंता के कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठ गये. छह माह से काम का मजदूरी नहीं मिलने से दैनिक बिजली मिस्त्री पहले नगर पंचायत अध्यक्ष विरेंद्र मंडल के पास पहुंचे. नगर अध्यक्ष को लिखित आवेदन सौंपा, जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष ने आवेदन पर भुगतान कर देने की अनुशंसा भी की. बिजली मिस्त्रियों की अपील पर नगर पंचायत अध्यक्ष बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के पास पहुंचे और बकाये का भुगतान व पहचान पत्र बनाने का आग्रह किया. इस पर कार्यपालक अभियंता अनुप कुमार बिहारी ने कहा कि मेनडेज के बिजली मिस्त्री को ही पहचान पत्र दिया जायेगा.

कार्यपालक अिभयंता से िमलते नपं अध्यक्ष विरेंद्र मंडल व मौजूद ग्रामीण.

विभाग नहीं मानती अपना

विभाग के निर्देशानुसार मेनडेज के दैनिक मिस्त्री को ही पहचान पत्र देने का प्रावधान है. इस पर बिजली मिस्त्रियों ने कहा कि कभी काम के दौरान कुछ घटना घटने पर उनके पास ग्रामीणों को दिखाने के लिए कोई सबूत रहना चाहिए. कहा : काम के दौरान मिस्त्री के साथ अप्रिय घटना होने पर विभाग हमलोगों को मिस्त्री नहीं मानती है. कहा कि वे जान जोखिम में डालकर काम करते हैं. लेकिन विभायीय उपेक्षा के कारण उन्हें न तो बकाया भुगतान मिलता है आर न ही पहचान पत्र दिया जा रहा है.

कार्यपालक अभियंता श्री बिहारी ने मिस्त्रियों को दो-दो हजार रुपये के भुगतान देने पर सहमत हुए, लेकिन मिस्त्रियों ने भुगतान लेने से इनकार कर दिया. कहा कि दुर्गापूजा का समय है. सभी को एक साथ भुगतान करें. बात नहीं बनने पर बिजली मिस्त्री उनके बरामदे पर धरने पर बैठ गये.

विभाग पर लगाया गंभीर आरोप : बिजली मिस्त्रियों ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाया. कहा : बिजली कनेक्शन के लिए रसीद कटवाने के अलावे छह सौ रुपये अधिक लेने के लिए दबाव बनाया जाता है. कहा : सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता का अलग-अलग पैसा लगता है तभी बिजली कनेक्शन मिलता है.

कार्रवाई का दिया निर्देश : बिजली मिस्त्रियों द्वारा विभाग पर लगाये गये गंभीर आरोप पर नगर पंचायत ने र्कारवाई का निर्देश दिया. नंप अध्यक्ष ने सहायक अभियंता पर भी आरोप लगाया कि हर काम में उन्हें घूस चाहिए. करमाटांड़ में बिजली जुर्माना में भी दोहरी नीति देखी गयी है. एक ही जुर्म के लिए अलग-अलग जुर्माना वसूला गया है.