Jamshedpur News : सीडीपीओ का वेतन रोकने का निर्देश, जून तक सेविका-सहायिकाओं की नियुक्ति करने का अल्टीमेटम

Published by : RAJESH SINGH Updated At : 13 Jun 2026 8:19 PM

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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक शनिवार को आयोजित की गयी.

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17 आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण कार्य जुलाई माह के भीतर पूरा करने का निर्देश

Jamshedpur News :

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त राजीव रंजन की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक शनिवार को आयोजित की गयी. बैठक में आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण कार्यक्रमों, पीएम मातृ वंदना योजना तथा विभिन्न आधारभूत सुविधाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गयी. उपायुक्त ने कड़ा रुख अपनाते हुए जिले में रिक्त पड़े 42 आंगनबाड़ी सेविका एवं 55 सहायिका पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को जून माह के अंतिम सप्ताह तक हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इसके लिए जल्द से जल्द आमसभा आयोजित की जाये.इसके साथ ही, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) में खराब प्रदर्शन करने पर उपायुक्त ने कड़ी नाराजगी जतायी. धालभूमगढ़, बहरागोड़ा एवं पटमदा प्रखंड का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाये जाने पर उन्होंने संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (सीडीपीओ) का वेतन रोकने का निर्देश दिया और आगामी 15 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने को कहा.

जुलाई तक पूरे होंगे सभी निर्माणाधीन केंद्र

बैठक में निर्माणाधीन 17 आंगनबाड़ी केंद्रों की समीक्षा करते हुए सभी कार्यकारी एजेंसियों को जुलाई माह के भीतर निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षिकाओं को सभी केंद्रों का नियमित निरीक्षण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को लंबित शौचालय निर्माण एवं नल-जल योजनाओं के कार्य जून माह के भीतर पूर्ण करने का निर्देश दिया.

कुपोषण उपचार केंद्रों में शत-प्रतिशत ऑक्यूपेंसी का निर्देश

कुपोषण उपचार केंद्रों (एमटीसी) में शत-प्रतिशत ऑक्यूपेंसी सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए उपायुक्त ने कहा कि कुपोषित बच्चों की पहचान एवं उपचार में किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं की जायेगी. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा के दौरान कई प्रखंडों में कम उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने सभी पात्र लाभुकों को योजना से आच्छादित करने तथा विशेष अभियान चलाकर पेंडेंसी समाप्त करने का निर्देश दिया. बैठक में उप विकास आयुक्त, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे.

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