घाटशिला की बंद तांबा खदानों को लेकर सांसद सक्रिय, सितंबर में एचसीएल के साथ समीक्षा बैठक के निर्देश

सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय मंत्री से घाटशिला की तांबा खदानों और मऊभंडार स्मेल्टर-रिफाइनरी को पूर्ण क्षमता से संचालित करने की मांग की है।

घाटशिला: जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी से मुलाकात कर घाटशिला स्थित हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) की तांबा खदानों एवं मऊभंडार स्थित स्मेल्टर-रिफाइनरी संयंत्र को पूर्ण क्षमता से संचालित कराने की मांग की है. इस संबंध में सांसद ने केंद्रीय मंत्री को पत्र भी सौंपा है. सांसद ने बताया कि संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत एचसीएल का इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स देश के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के तांबा उत्पादक उपक्रमों में शामिल है.

उनके प्रयासों से सुरदा, केंदाडीह एवं राखा तांबा खदानों का संचालन दोबारा शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान में एचसीएल प्रबंधन की उदासीनता के कारण इन खदानों में आज भी पूर्ण क्षमता से उत्पादन नहीं हो रहा है. इसी कारण मऊभंडार स्थित स्मेल्टर एवं रिफाइनरी संयंत्र अब तक पुनः संचालित नहीं किया गया है. इसी कारण मऊभंडार स्मेल्टर एवं रिफाइनरी संयंत्र अब तक चालू नहीं हो सका है.

कहा कि पिछले दस वर्षों में राखा माइंस की यूसीआईएल के साथ लीज ओवरलैपिंग, भूमि उपलब्धता, माइनिंग लीज, पर्यावरण एवं वन स्वीकृति जैसी कई जटिल समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए गये हैं. इसके बावजूद मुसाबनी क्षेत्र की धौबनी, किसनगढ़िया एवं पाथरगोड़ा तांबा खदानें अब तक शुरू नहीं हो पाई हैं.

सांसद ने केंद्रीय मंत्री से मांग की है कि सुरदा, केंदाडीह एवं राखा खदानों में पूर्ण उत्पादन सुनिश्चित कराया जाय, सिद्धेश्वर खान ब्लॉक में लंबित खनन कार्य शीघ्र शुरू हो तथा मऊभंडार स्मेल्टर-रिफाइनरी संयंत्र को जल्द पुनः चालू किया जाय साथ ही धातकीडीह, तिरिलडीह, रामचंद्र पहाड़ एवं नंदूप तांबा ब्लॉकों का शीघ्र सर्वेक्षण, विकास एवं खनन कार्य प्रारंभ कराने की भी मांग की गयी.

जल्द समाधान का भरोसा, खदान-स्मेल्टर संचालन पर मंत्री का आश्वासन:

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने सांसद की मांगों को गंभीरता से लेते हुए अपने पीएस कार्तिकेन को एचसीएल के सीएमडी के साथ सितंबर के प्रथम सप्ताह में समीक्षा बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया. कहा कि राज्य सरकार की ओर से यदि कोई अड़चन आती है तो जरूरत पड़ने पर वे स्वयं राज्य सरकार से बातचीत करेंगे. मौके पर दिनेश साव समेत अन्य लोग मौजूद थे.