जमशेदपुर: झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड की मानपुर पंचायत में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि सभी के सहयोग से राज्य की तस्वीर और तकदीर बदल रही है. सरकार की योजनाओं से जुड़कर खुद को सशक्त बनाएं और राज्य के विकास में भागीदार बनें. जिस अधिकारी से मिलने के लिए आपको उनके दफ्तर का बार-बार चक्कर लगाना पड़ता था. वे अब योजनाओं की पोटली लेकर आपके दरवाजे पर आ रहे हैं. सरकार घर-घर पहुंच रही है. जनता की परेशानियों और समस्याओं का निदान हो रहा है. आपको पूरे मान-सम्मान के साथ आपका हक-अधिकार मिल रहा है. सभी शिविरों में उत्सव जैसा माहौल है. योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों में उत्साह दिख रहा है. वे 8 लाख गरीबों के अपने आशियाने के सपने को पूरा करेंगे. उन्होंने कार्यक्रम में 348.10 करोड़ रुपए की 452 योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया. इसके साथ ही 2 लाख 26 हज़ार 85 लाभुकों के बीच 204.11 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति बांटी. इस अवसर पर मंत्री चंपई सोरेन, सत्यानंद भोक्ता, विधायक रामदास सोरेन, समीर कुमार मोहंती, संजीव सरदार और मंगल कालिंदी, झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हिदायतुल्ला खान, जिला परिषद अध्यक्षा बारी मुर्मू, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त और पुलिस उपमहानिरीक्षक, जिले के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.
घर-घर पहुंच रही अबुआ सरकार
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अबुआ सरकार एयर कंडीशन कमरे से नहीं चल रही है. यह सरकार घर-घर पहुंच रही है. जनता की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता से सुन रही है और उसका समाधान कर रही है. उन्होंने कहा कि यह एक महाअभियान है, जिसके माध्यम से आपको पूरे मान-सम्मान के साथ आपका अधिकार देने सरकार आपके दरवाजे पर पहुंच रही है. आप अपनी जरूरत की योजनाओं से जुड़ें और खुद को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के साथ राज्य के विकास में भागीदार बनें.
मुख्यमंत्री ने कई विकास योजनाओं का दिया तोहफा
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर 348.1 करोड़ रुपए की 452 योजनाओं की सौगात पूर्वी सिंहभूम को दी. इसमें 53.28 करोड़ रुपए की 100 योजनाओं का उद्घाटन और 294.82 करोड़ रुपए की 352 योजनाओं की नींव रखी गई. मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 2 लाख 26 हज़ार 85 लाभुकों के बीच 204.11 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति बांटी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो दशकों के दौरान अधिकारी और जनता के बीच की दूरी कुछ ऐसी थी कि ग्रामीणों को अधिकारी से मिलने के लिए उनके दफ्तर का बार-बार चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन आज स्थितियां बदल चुकी हैं. अब अधिकारी बड़ा हो या छोटा. वे आपके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं और आपके दुःख-तकलीफों को दूर करने के साथ आपको सरकार की योजनाओं से जोड़ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शिविर लग रहे हैं. इन शिविरों को लेकर ग्रामीणों का उत्साह देखते ही बन रहा है. बड़ी संख्या में वे इन शिविरों में आ रहे हैं और विभिन्न स्टॉलों पर जाकर योजनाओं की जानकारी लेने के साथ उससे जुड़ रहे हैं. सभी शिविरों में उत्सव जैसा माहौल देखने को मिल रहा है.
गरीब, जरूरतमंद, आदिवासी, दलित और पिछड़ों की है सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार गरीबों, जरूरतमंदों, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की सरकार है. इनके कल्याण और सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सरकार सभी वर्ग और तबके के जरूरत को ध्यान में रखकर न सिर्फ योजनाएं बना रही है बल्कि उसे धरातल पर भी उतारा जा रहा है. उन्होंने कहा कि यहां की बहुसंख्यक आबादी गांवों में रहती है और गांव की अर्थव्यवस्था किसानों -मजदूरों के इर्द-गिर्द घूमती है. ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है क्योंकि जब हमारा गांव मजबूत होगा, तभी राज्य भी सशक्त बनेगा.
सामाजिक सुरक्षा के साथ दे रहे रोटी, कपड़ा और मकान
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार हर गरीब और जरूरतमंद को रोटी, कपड़ा और मकान के साथ पेंशन के तौर पर सामाजिक सुरक्षा दे रही है. हमारी सरकार ने 20 लाख अतिरिक्त हरा राशन स्वीकृत कर उन्हें अनाज दे रही है. सोना-सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों को वर्ष में दो बार मात्र 10 रुपए में धोती अथवा लूंगी तथा साड़ी उपलब्ध करा रही है. अब हमारी सरकार ने 8 लाख गरीबों के अपने आशियाना के सपने को पूरा करेगी. इसके लिए अबुआ आवास योजना शुरू की गई है. यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के माध्यम से हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों को पेंशन मिल रही है. सबसे बड़ी बात है कि महीना शुरू होने के पहले ही पेंशन की राशि उनके खाते में डाल दी जाती है. पिछले 20 वर्षों में किसी भी सरकार को ना तो राज्य की चिंता रही और ना ही यहां के लोगों की. इस वजह से तमाम संसाधनों से धनी होने के बाद भी झारखंड लगातार पिछड़ता चला गया. आज हमारी सरकार लोगों के पास जाकर उनका दुःख-दर्द सुन रही है और प्राथमिकताओं के आधार पर उनकी समस्याओं का समाधान करने के योजनाओं का लाभ भी दे रही है.
सरकारी और निजी क्षेत्र में 60 हज़ार से ज्यादा युवाओं को मिली नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के नौजवानों को रोजगार देने के लिए सरकार पूरी ताकत के साथ काम कर रही है. अब तक सरकारी और निजी क्षेत्र में 60 हज़ार से ज्यादा युवाओं को नौकरी दे चुके हैं. अभी भी बड़े पैमाने पर विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि जो नौजवान व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है. इस योजना के माध्यम से व्यवसाय करने के लिए युवाओं को सरकार के द्वारा पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी. इसके लिए आपको किसी गारंटर की जरूरत नहीं होगी. सरकार आपकी गारंटर बनेगी. मुख्यमंत्री ने नौजवानों से कहा कि आप इस योजना का लाभ लें और दूसरों की गाड़ी चलाने अथवा दूसरों की दुकान में काम करने की बजाय अपनी गाड़ी का मालिक बने और अपना व्यवसाय करें.
अब गरीबों के बाल-बच्चे भी बनेंगे डॉक्टर, इंजीनियर व अफसर
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक बच्चे-बच्चियां भी डॉक्टर, इंजीनियर और अफसर बनेंगे. सरकार द्वारा इनकी शिक्षा के लिए कई योजनाएं चल रही हैं. आर्थिक तंगी के कारण कोई बच्ची पढ़ाई नहीं छोड़े, इसके लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से उन्हें जोड़ा गया है. विदेश में उच्च शिक्षा के लिए शत-प्रतिशत स्कॉलरशिप देने की भी योजना सरकार ने शुरू की है. युवाओं को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को लेकर मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ और जर्नलिज्म जैसे कोर्सेस को करने के लिए सरकार आर्थिक सहायता दे रही है. पिछले दिनों गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है. इस योजना के तहत सरकार अपनी गारंटी पर विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराएगी. इस योजना की खासियत है कि जब तक आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, आपको ऋण नहीं लौटाना होगा. नौकरी लगने के बाद आप ऋण की राशि वापस कर सकेंगे.
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