Jamshedpur news. लंबित म्यूटेशन के निष्पादन के लिए सप्ताह में हल्कावार दो दिन कैंप होंगे आयोजित

उपायुक्त के निर्देश पर एडीसी ने की राजस्व विभाग की समीक्षात्मक बैठक, दिये आवश्यक निर्देश

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समाहरणालय सभागार जमशेदपुर में उपायुक्त अनन्य मित्तल के निर्देशानुसार राजस्व विभाग की मासिक समीक्षात्मक बैठक बुधवार को आहूत की गयी. एडीसी भगीरथ प्रसाद की अध्यक्षता में आहूत बैठक में जमीन का म्यूटेशन, सक्सेशन म्यूटेशन, पार्टीशन म्यूटेशन, म्यूटेशन अपील, भूमि सीमांकन, परिसोधन, ऑनलाइन लगान, भू-अधिग्रहण में प्रगति की समीक्षा की गयी. बैठक में एसडीओ घाटशिला सुनील चंद्र, एलआरडीसी घाटशिला एवं धालभूम, सभी सीओ, सब रजिस्ट्रार जमशेदपुर, सीआइ, हल्का कर्मचारी बैठक में उपस्थित रहे. समीक्षा के क्रम में लंबित म्यूटेशन के आवेदनों को लेकर अपर उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया कि निर्धारित समय सीमा में ही आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करें. साथ ही वैसे आवेदन जो 90 दिनों से ज्यादा लंबित हैं, उन्हें यथाशीघ्र निष्पादित करें. म्यूटेशन के कुल आवेदनों में 37 फीसदी आवेदन रिजेक्ट होने पर सभी सीओ को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि रिजेक्शन की स्थिति में कारण का स्पष्ट उल्लेख हो.

शहरी क्षेत्र अंतर्गत आवासीय सोसाइटी के फ्लैट के लंबित म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन के लिए कुल रकवा के आधार पर म्यूटेशन करने का निर्देश दिया गया. लंबित म्यूटेशन के शीघ्र निष्पादन के लिए हल्कावार सप्ताह में दो दिन कैंप आयोजित करने का निर्देश दिया गया. सक्सेशन म्यूटेशन को लेकर सभी अंचल को निर्देशित किया गया कि सभी तहसील कचहरी और अंचल कार्यालय में इस आशय का सूचना डिस्पले किया जाये कि सुओ मोटो और सक्सेशन म्यूटेशन के आवेदन के साथ क्या-क्या कागजात जमा करना है. ऑनलाइन लगान में जिले की उपलब्धि 56 फीसदी है. वहीं डुमरिया, बोड़ाम, गुड़ाबांदा और मुसाबनी में 40 फीसदी से कम उपलब्धि होने पर हल्का कर्मचारी को राजस्व संग्रहण में बढ़ोतरी का निर्देश दिया गया. राजस्व मामलों की सुनवाई के लिए नियमित रूप से कोर्ट लगाने का निदेश दिया गया.

बैठक में भूमि हस्तांतरण के लिए प्राप्त अधियाचना की अंचलवार अद्यतन स्थिति की जानकारी ली गयी. जिस अंचल में भूमि हस्तांतरण संबंधी मामले लंबित हैं, संबंधित सीओ को यथाशीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया गया. भूमि-हस्तांतरण संबंधी मामलों में केंद्रीय विद्यालय, एसीबी प्रमंडलीय कार्यालय, थाना भवन का निर्माण, अर्बन कम्यूनिटी सेंटर, लैंपसों में 500 मीट्रिक टन गोदाम निर्माण, झारखंड स्टेट आदिवासी को-अॉपरेटिव वेजिटेबल मार्केटिंग फेडरेशन के लिए रिटेल आउटलेट के लिए भूखंड, अखाड़ा निर्माण, जुगसलाई नगर परिषद अंतर्गत एफएसटीपी योजना के कार्यालय के लिए जमीन, प्रथम वर्गीय पशु चिकित्सालय भवन समेत कुल 12 मामलों को लेकर चर्चा की गयी एवं सभी सीओ को भूमि हस्तांतरण के संबंध में आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया.