जमशेदपुर: गैस सिलेंडर में सब्सिडी चाहने वाले उपभाेक्ताअाें काे घाेषणा पत्र भर कर एजेंसी कार्यालय में जमा कराना हाेगा. यह घाेषणा पत्र गैस एजेंसी कार्यालय में उपलब्ध होगा. घाेषणा पत्र के साथ उपभोक्ता को अपना पैन नंबर भी देना होगा, जिससे सरकार यह जान पायेगी कि संबंधित व्यक्ति की आय का स्टेटस क्या है.
ऐसे रसोई गैस उपभोक्ता जिनकी आय दस लाख रुपये सालाना से ज्यादा है, उन्हें सरकार गैस पर सब्सिडी नहीं दे रही है. देश में अब तक 62 लाख व जमशेदपुर में 18 हजार उपभोक्ता गैस सब्सिडी छोड़ चुके हैं. यहां कुल 2.70 लाख उपभोक्ता है. इंडियन ऑयल काॅरपोरेशन (आइओसी) ने अगले माह से अपनी गैस एजेंसियों को ग्राहकों के लिए घोषणा पत्र उपलब्ध कराने की बात कही है.
10 लाख से अधिक आय पर नजर
इंडेन ने स्पष्ट किया है अगर किसी रसोई गैस उपभोक्ता के यहां पति, पत्नी या उनके आश्रित कमा रहे हैं तो उन सभी की सालाना आय जोड़ी जायेगी, अगर सालाना आय दस लाख से अधिक हुई तो उन्हें रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं दी जायेगी. इस दौरान उनके पैनकार्ड का नंबर भी घोषणा पत्र में लिया जायेगा. उपभोक्ताओं के मोबाइल पर भी मैसेज भेजे जा रहे हैं.
31 मार्च तक आधार लिंक जरूरी
केंद्र सरकार की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसर्फर फार एलपीजी (डीबीटीएल) योजना के तहत जिन लोगों ने रसोई गैस में सब्सिडी पाने के लिए आधार नंबर लिंक नहीं कराया है वे संबंधित गैस एजेंसी जाकर अपने आधार कार्ड को लिंक करवा लें. 31 मार्च के बाद आधार लिंक करानेवालाें काे सब्सिडी नहीं दी जायेगी. शहर में कुल 2.70 लाख उपभोक्ता हैं, इसमें 65 फीसदी ने ही आधार नंबर को डीबीटीएल से लिंक कराया है.
