जमशेदपुर: झारखंड में नवंबर से इ-स्टांपिंग लागू करने की योजना पर काम चल रहा है. इसे सबसे पहले रांची और जमशेदपुर में प्रभावी किया जायेगा. राज्य सरकार इसके लिए स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएचसीआइएल) के साथ काम करेगी. पांच साल के लिए यह टेंडर दिया गया है, जिसकी एवज में एसएचसीआइएल को 65 पैसे प्रति हजार इ स्टांप की बिक्री पर मिलेंगे. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआइसी) और राष्ट्रीयकृत बैंकों की मदद से इसका संचालन किया जायेगा.
अब नहीं होगी दिक्कत
इस योजना के शुरू हो जाने के बाद 10 हजार से ऊपर तक की प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री के लिए स्टांप पेपर की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा. स्टांप डय़ूटी सर्टिफिकेट भी कम कीमत में आसानी से मिल जायेगा. रजिस्ट्रार के माध्यम से ही स्टांप डय़ूटी का सर्टिफिकेट जारी किया जायेगा. यह सिस्टम गुजरात, नयी दिल्ली, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में लागू किया जा चुका है.
स्टांपिंग कैसे संचालित होगी
बैंकों के साथ सीधे रजिस्ट्री विभाग जुड़ा रहेगा, जिसके जरिये लोग स्टांप डय़ूटी का पेमेंट करेंगे और रजिस्ट्री ऑफिस से ही स्टांप डय़ूटी पेमेंट का सर्टिफिकेट मिल जायेगा
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पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड प्रणाली होगी
इसके क्या लाभ होंगे
मिनटों में इ-स्टांपिंग की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी
इसकी डुप्लीकेसी या फर्जीवाड़ा नहीं हो सकेगा
सभी सर्टिफिकेट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर एलॉट किया जायेगा
स्टांप पेपर का संकट नहीं उत्पन्न होगा और ब्लैक मार्केटिंग पर भी लगाम लग जायेगा
जल्द इ-स्टांपिंग लागू होगी
कई राज्यों में यह बेहतर प्रैक्टिस शुरू की गयी है. इसका लाभ आम जनता को भी मिलेगा और राज्य सरकार के राजस्व संग्रहण में भी फायदा होगा. लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा.
मोहम्मद युसूफ, एआइजी, रजिस्ट्री विभाग
