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सेल्स टैक्स विभाग: रंजन कुमार सिन्हा का रांची तबादला, रघुवंश नये संयुक्त आयुक्त

जमशेदपुर: सेल्स टैक्स विभाग, जमशेदपुर के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) रंजन कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया गया है. उन्हें रांची प्रमंडल का संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) बनाया गया है. उनके स्थान पर जमशेदपुर में कार्यरत वैट ऑडिट के संयुक्त आयुक्त रघुवंश मणि लाल का पदस्थापन किया गया है. वे संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) का काम करेंगे. वहीं […]

जमशेदपुर: सेल्स टैक्स विभाग, जमशेदपुर के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) रंजन कुमार सिन्हा का तबादला कर दिया गया है. उन्हें रांची प्रमंडल का संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) बनाया गया है. उनके स्थान पर जमशेदपुर में कार्यरत वैट ऑडिट के संयुक्त आयुक्त रघुवंश मणि लाल का पदस्थापन किया गया है. वे संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) का काम करेंगे. वहीं रांची प्रमंडल के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) गोपाल कृष्ण तिवारी को धनबाद के वैट ऑडिट का संयुक्त आयुक्त बनाया गया है. वे संथाल परगना प्रमंडल भी देखेंगे. अगले आदेश तक के लिए ये तबादले किये गये हैं.
बेहतर रहा रंजन सिन्हा का कार्यकाल
रंजन सिन्हा तेज तर्रार पदाधिकारी के रूप में जाने जाते रहे हैं. उनका जमशेदपुर में अगस्त 2012 में पदस्थापन हुआ था. उन्होंने पद संभालने के बाद लंबित केसों का निबटारा तेजी से किया. वहीं कई बड़ी कंपनियों व बकायदारों पर नकेल कसा गया. मंदी के दौर में भी टैक्स का कलेक्शन में शहर आगे रहा था. उनके परफॉरमेंस को देखते हुए उन्हें राजधानी रांची का पूरा प्रभार दिया गया है. रंजन सिन्हा ने बताया कि जमशेदपुर में उनका कार्यकाल काफी बेहतर रहा है. उनको सारे पदाधिकारियों, कर्मचारियों, टैक्सदाताओं से लेकर हर वर्ग का सहयोग मिला है. सबके सहयोग से विपरीत परिस्थितियों में बेहतर रिजल्ट देने की कोशिश की.
राज्य में दूसरे सीनियर पदाधिकारी हैं रघुवंश
जमशेदपुर में सेल्स टैक्स के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) के पद पर पदस्थापित रघुवंश मणि लाल झारखंड वित्त सेवा के दूसरे सबसे सीनियर पदाधिकारी हैं. 30वीं बैच के झारखंड वित्त सेवा के पदाधिकारी हैं. वे पहले बिहार में प्रशासनिक सेवा में रहे हैं. 1981 तक वे प्रशासनिक सेवा में रहे. इसके बाद वर्ष 1984 में वित्त सेवा में आ गये. उन्होंने प्रभात खबर से बातचीत करते हुए बताया कि उनकी प्राथमिकता टैक्स कलेक्शन बढ़ाना है. हाल के दिनों में विभाग टैक्स कलेक्शन में काफी पीछे चल रहा है. इसे देखते हुए टैक्स कलेक्शन बढ़ाने की दिशा में कदम उठायेंगे. सरकार की ओर से दिये गये दायित्व को पूरा करेंगे.

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