जमशेदपुर: राज्य में किसी सरकारी कार्य के लिए अगर आपने पैरवी नहीं करायी है, तो सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में आपका भविष्य बरबाद हो सकता है. ताजा उदाहरण बारीडीह निवासी अनिल कुमार मुंडा का है. सरकारी प्रक्रिया और लापरवाही की वजह से अनिल को बैंक में नौकरी नहीं मिल सकी.
वह बैंक ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में तय समय पर जाति प्रमाण पत्र पेश नहीं कर पाया. इंटरव्यू खत्म होने के एक घंटे बाद उसे उपायुक्त कार्यालय से जाति प्रमाण दिया गया. उसमें भी गलतियों का अंबार था. जाति प्रमाण पत्र के अनुसार वह वंशी धर मुंडा का पिता है., जबकि वंशी धर मुंडा अनिल के पिता हैं.
क्या है पूरा मामला
नवंबर में निकलने वाले आइबीपीएस परीक्षा का रिजल्ट में अनिल मुंडा उत्तीर्ण हुआ था. दो जनवरी को उसे इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आया. कॉल लेटर में लिखा गया था कि कास्ट सर्टिफिकेट अंगरेजी के फॉरमेट में होना चाहिए. पूर्वी सिंहभूम में हिंदी फॉरमेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनाया जाता है. अनिल ने 4 जनवरी को अंगरेजी फॉरमेट में कास्ट सर्टिफिकेट बनाने की मांग उपायुक्त कार्यालय से की. इसके साथ ही उसने अपने कॉल लेटर समेत अन्य कागजात भी पेश किया. बताया कि उसे 19 जनवरी को कास्ट सर्टिफिकेट के साथ इंटरव्यू में शामिल होना है. उपायुक्त कार्यालय की ओर से कई बार उसे सर्टिफिकेट लेने के लिए बुलाया गया, लेकिन 19 जनवरी को शाम पांच बजे दिया गया. सर्टिफिकेट में गलतियां होने के कारण वह इंटरव्यू पैनल के सामने पेश नहीं कर सका. सर्टिफिकेट पैनल के सदस्यों को इंटरव्यू के बाद सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया, तो उन्होंने उसे साफ तौर पर खारिज कर दिया.
पूर्व मंत्री राजा पीटर का भांजा है अनिल मुंडा
अनिल मुंडा ने कहा कि उसके मामा राजा पीटर झारखंड सरकार में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वह सामान्य उम्मीदवार बन कर उपायुक्त कार्यालय से काम करवाना चाहा. अपने मामा से पैरवी कराने से परहेज किया. मंगलवार को प्रभात खबर के साथ उसने बात करते हुए कहा कि अगर उसने पैरवी करवायी होती, तो दो दिन में काम हो जाता. एनएसयूआइ के कोल्हान प्रभारी हरी राम टुडू ने कहा कि इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की जायेगी. अनिल ने भी इस मामले में सरकारी पदाधिकारियों के खिलाफ सरकार से शिकायत करने की बात कही है.
