जमशेदपुर : विहिप ने रविवार काे साकची बोधि साेसाइटी मैदान के पास भारतीय नागरिकता संशाेधन अधिनियम (सीएए) 2019 के समर्थन में जनसभा किया. इसमें मुख्यवक्ता विहिप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगन्नाथ शाही ने कहा कि सीएए भारत में रहनेवाले किसी भी व्यक्ति का अधिकार या नागरिकता छीनने के लिए लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान से जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन तथा ईसाई आयेंगे, उन्हें नागरिकता देने के लिए है. इसे कुछ राजनीतिक दलों ने गलत तरीके से प्रसारित कर लोगों को भड़काने का काम किया, जिससे अजीब सा माहौल बनता जा रहा है. आयोजन समिति के लोगों ने दावा किया कि जिला प्रशासन धारा 144 लगा कर सभा काे बाधित करने का कार्य किया है.
इस मौके पर जनार्दन पांडेय, अवतार सिंह गांधी, अनिरुद्ध गिरि, भोला लोहार, सुभाष चटर्जी, अभय सामंत, वी नटराजन, सुमन अग्रवाल, संजय चौरसिया, जनार्दन पांडेय, सुजित साहु, अवतार सिंह परमार, किशोर गोलछा, श्वेता जैन, प्रदीप बरुआ, चंदन चौबे, संजीत सेन, जयश्री, रितिका श्रीवास्तव, भीम यादव, शक्ति सिंह, जमुना दुबे, पवन कुमार, सिसांत मौर्य, राजू वाजपेयी, प्रवीण सिंह, मुन्ना दुबे, गौतम प्रसाद, अमित शर्मा, मनोज वाजपेयी आदि मौजूद थे.
144 सिर्फ सीएए-एनआरसी को लेकर आम जनजीवन प्रभािवत नहीं : प्रशासन
जमशेदपुर. 14 जनवरी तक धारा 144 लगाये जाने पर जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह सिर्फ सीएए-एनआरसी के विरोध अौर समर्थन को लेकर है. शहर के आम जनजीवन एवं अन्य कोई धरना-प्रदर्शन व सभा पर इसका प्रभाव नहीं रहेगा.
सीएए के समर्थन में रविवार को विहिप की सभा को देखते हुए एसडीअो चंदन कुमार ने जमशेदपुर में 144 लागू की थी. जिला प्रशासन के अनुसार जमशेदपुर शहरी क्षेत्रों में शांति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए 14 जनवरी तक धारा 144 लागू किया गया है. अयोध्या मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के पश्चात शहर में विधि-व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा 144 लागू किया गया था, जो चार जनवरी तक प्रभावी था.
पुन: शहर में शांति, सामाजिक सौहार्द एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से 14 जनवरी तक 144 लागू किया गया है. एनआरसी व नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन व विरोध में विभिन्न संगठनों-संस्थाअों द्वारा किये जा रहे धरना-प्रदर्शन के कारण जमशेदपुर में शांति भंग न हो एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है.
