जमशेदपुर : इ वे बिल काे लेकर वाहनाें की जांच किये जाने, कागजात में छाेटी-छाेटी खामियां रहने पर उन्हें डिटेन करने संबंधी मामलाें को लेकर सिंहभूम चेंबर अॉफ कॉमर्स के सदस्य गुरुवार को वाणिज्य विभाग के कार्यालय में पहुंचे और विरोध जताया. व्यापारियाें के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कैट के राष्ट्रीय सचिव सुरेश साेंथालिया कर रहे थे.
इस दौरान उन्हाेंने वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रशासन संजय कुमार प्रसाद से कहा कि जांच के नाम पर विभागीय पदाधिकारी परेशान कर रहे हैं. इससे काराेबार प्रभावित हाेता है.
इन समस्याआें का समाधान किया जाना चाहिए. इ वे बिल में छाेटी-छाेटी गलितयां हाेने पर वाहनाें के डिटेन नहीं किया जाना चाहिए. वहीं, अधिवक्ता राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि जब तक गाड़ी में लाेड किये गये माल का वजन नहीं हाे जाता है, तब तक उसका इ वे बिल जेनरेट नहीं हाे पायेगा. वाहन जब कांटा के लिए जाता है, ताे उसे पकड़ लिया जाता है.
प्रतिनिधिमंडल में सिंहभूम चेंबर के अध्यक्ष अशाेक भालाेटिया, विजय आनंद मूनका, राजीव कुमार अग्रवाल, मानव केडिया, दिनेश चाैधरी, सतीश सिंह, केएल मित्तल, भरत भसानी, महेश साेंथालिया, राजेश अग्रवाल, पियूष चाैधरी, अंकित अग्रवाल आदि शामिल थे.
वजन किये जाने वाले वाहन को चालान बनाकर दें
संयुक्त आयुक्त संजय कुमार ने प्रतिनिधिमंडल काे सलाह दी कि वजन के लिए जानेवाले वाहन काे चालान बनाकर दें, उस पर लिखा रहे कि वजन के बाद इ वे बिल जेनरेट किया जायेगा. इसके अलावा किस कांटा पर जा रहा है, उसका भी उल्लेख रहे. ऐसी स्थिति में जांच के दाैरान विभागीय अधिकारी उनका सहयाेग भी करेंगे.
